पोलीस कस्टडीत मृत्यू पावलेल्या सुमन काळेंना न्याय मिळवून देण्यासाठी चित्रा वाघ यांनी लिहिले थेट गृहमंत्र्यांना पत्र
मुंबई – भाजपनेत्या चित्रा वाघ यांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना एक पत्र लिहिले आहे. या पत्राची सध्या बरीच चर्चा होत असून या पत्राच्या माध्यामतून त्यांनी पोलीस कस्टडीत मृत्यू पावलेल्या पारधी समाजातील सामाजिक कार्यकर्त्या सुमन काळे न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली आहे.
चित्रा वाघ यांचे पत्र
प्रति,मा.ना.दिलीप वळसे-पाटील जी
गृहमंत्री,
महाराष्ट्र राज्य.
महोदय, इंग्रजांच्या जूलमी राजवटी विरोधात सर्वात प्रथम येथील आदिवासी, भटक्या जाती-जमातींनी बंड पुकारले. बिरसा मुंडा ते थोर नरवीर उमाजीराजे नाईक अशा क्रांतीवीरांनी स्वातंत्र्य लढ्यात आपले योगदान दिले. म्हणूनच इंग्रजांनी अत्यंत जुलमी कायदा आणून या जाती-जमातींवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारला.
जूलमी क्रिमीनल ट्राईब ॲक्ट संपवून पन्नास वर्षे झाली तरी आजही अनेक भटक्या जाती-जमातींकडे पोलीस यंत्रणेचा व त्यांचा वापर करणाऱ्या प्रस्थापितांचा पाहण्याचा दृष्टीकोण मात्र गुन्हेगाराचाच आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला राज्यघटना देऊन सर्वच घटकांना सामाजिक न्याय मिळण्याची तरतूद करून ठेवली परंतु सर्व यंत्रणा हातात ठेऊन तिला वाकवण्याची मिजास अनेक प्रस्थापित करत असतात म्हणूनच की काय जेंव्हा जेंव्हा प्रस्थापितांचं सरकार सत्तेत येतं तेंव्हा तेंव्हा येथील दुर्बल घटकांवर अत्याचार होतात ही बाब काही लपून राहिलेली नाही.
त्याचचं उदाहरण म्हणजे पोलीस कस्टडीत मृत्यू पावलेल्या पारधी समाजातील सामाजिक कार्यकर्त्या सुमन काळे यांच्या प्रकरणाबाबत राज्य सरकारचे उदासीन, वेळ काढू आणि तितकेच अन्यायकारक धोरण! गेल्या १४ वर्षापासून त्यांना मिळवण्यासाठी लढा सुरू आहे. शेवटी दि. १३ जानेवारी २०२१ रोजी मा. उच्च न्यायालयाने हा खटला सहा महिन्यात संपवावा आणि पिडीताच्या कुटुंबाना ५ लाख नुकसान भरपाई ४५ दिवसात देण्याचे आदेश दिले. परंतु आपल्या सरकारने ना खटला पुढे नेला ना नुकसान भरपाई दिली हि अत्यंत गंभीर बाब आहे यावरूनच सरकारच्या हेतु विषयी शंका घ्यायला वाव मिळतोय? सुमन काळेंना न्याय मिळाला तर प्रस्थापितांच्या यंत्रणेतील हितसंबंधांना बाधा येणार आहे का ?? असा सवाल आता सामाजिक क्षेत्रातून उपस्थित केला जातोय ??
कोण होत्या सुमन काळे ??
एक धडाडीची महिला जी गुन्हेगारांच्या पुर्नवसनासाठी झटत होती. आपल्या जमातीवरचा डाग पुसण्यासाठी खपत होती.अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांनीच त्यांच्या कार्यासाठी सत्कारही केला होता. पंरतु त्यांनाच दरोड्याच्या चौकशीसाठी अहमदनगर पोलीस बेकायदेशीर उचलते व त्यांचा पोलीस कस्टडीच मृत्यू होतो.
त्यांचं कार्य कुणासाठी डोकेदुखी ठरत होतं? या प्रकरणात अनेक चांगल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी महत्वाचं काम केलं आणि हा लढा पुर्णत्वाच्या उंबरठ्यावरू आणून ठेवला. पण आपले सरकार आले आणि मा.उच्च न्यायालयाने निर्देश देऊन कुठलीच हालचाल होत नाही. आपल्या महाराष्ट्राला पुरोगामी राज्य म्हणवून घेताना हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, मागील एका वर्षात आपल्या राज्यात पोलीस कोठडीत २३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. आपल्या कार्यकाळात महाराष्ट्र या क्रूरतेसाठी क्रमांक एकचं राज्य ठरलं आहे.
प्रस्थापितांकडून अन्याय होत असेल तर समाजातील सर्वात शेवटच्या घटकाची आशा पोलीस यंत्रणेवर असते. पंरतु रक्षकांनाच भक्षक बनवणारे आणि गुन्हेगारांचंच नैतिक बळ वाढवणारे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे का? हा प्रश्न सुमन काळे यांना न मिळणाऱ्या न्यायामुळे उभा टाकतोय. याचे आत्मचिंतन आपण राज्याचे गृहमंत्री म्हणून कराल,ही अपेक्षा. धन्यवाद…!!
आपली आभारी
– चित्रा किशोर वाघ
रक्षकांनाच भक्षक बनवणारे आणि गुन्हेगारांचं नैतिक बळ वाढवणारे धोरण राज्यसरकारने स्वीकारले आहे का ??
हा प्रश्न सुमन काळे यांना न मिळणार्या न्यायामुळे उभा ठाकतोय @CMOMaharashtra @AjitPawarSpeaks @bb_thorat @Dev_Fadnavis @ChDadaPatil @SMungantiwar @ShelarAshish @BJP4Maharashtra pic.twitter.com/D8qP1ZqIZC— Chitra Kishor Wagh (@ChitraKWagh) December 2, 2021