अहंकार नडला : डॉ. मनमोहन सरकारचा जो अध्यादेश राहुल गांधींनी फाडला आज त्यानेच घात केला 

Rahul Gandhi :  सूरत न्यायालयाने गुरुवारी (23 मार्च) वायनाडमधील काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांना ‘मोदी’ आडनावाबाबत बदनामी प्रकरणात दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. हा निकाल देताना न्यायालयाने राहुल गांधी यांना मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवले आहे.  यातच आता राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द झाली आहे. यामुळे राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते की सर्व चोरांचे आडनाव मोदी का आहे? या कमेंटवरून बराच गदारोळ झाला होता. त्यानंतर भाजपचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी या टिप्पणीवर मानहानीचा गुन्हा दाखल केला आहे. राहुल गांधींचे वक्तव्य संपूर्ण मोदी समाजाचा अपमान करणारे असून संपूर्ण मोदी समाजाची बदनामी करणारे आहे, असे म्हटले होते.दरम्यान, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) यांनी 2013 साली माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग ( Manmohan Singh ) यांच्या सरकारने तयार केलेल्या एका कायद्याचे अध्यादेश पत्रक सार्वजनिकरित्या फाडल्याने मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. लिली थॉमस विरुद्ध युनियन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा निर्माण केला होता की खासदारांसह कायदेकर्त्यांना किमान दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यास त्यांचे सदस्यत्व तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात येईल.

2013 साली मनमोहन सिंग सरकारने या विरोधात एक कायदा आणत लोकप्रतिनिधींना आपले सदस्यत्व टिकवून ठेवण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ देण्यात यावा अशी तरतूद काँग्रेस सरकारने त्या कायद्यात केली होती.  मात्र राहुल गांधींनी या अध्यादेशाला ‘मूर्खपणा’ संबोधत अध्यादेश पत्रक सार्वजनिकरित्या फाडून टाकले होते ज्या नंतर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ते अध्यादेश रद्द केले होते. दरम्यान हेच प्रकरण आता राहुल गांधी यांच्या अंगाशी आले आहे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने तो कायदा रद्द केला नसता तर आज राहुल गांधी यांच्यावर करण्यात आलेली कारवाई टाळता आली असती असं घटनातज्ञांचं म्हणणं आहे.