EPFO ने कर्मचारी पेन्शन योजनेपेक्षा जास्त पेन्शनसाठी अर्ज करण्याच्या प्रक्रियेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली
EPFO EPS Guidelines : कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ने कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) अंतर्गत अधिक पेन्शनसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी EPFO ने 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जे कर्मचारी ईपीएस योजनेंतर्गत अधिक पेन्शन मिळविण्यास पात्र होते, परंतु त्यांनी त्यासाठी अर्ज केला नाही, ते आता अधिक पेन्शनसाठी अर्ज करू शकतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच दिलेल्या निर्णयानुसार ३ मार्च २०२३ पर्यंत अधिक पेन्शन मिळण्यासाठी अर्ज करता येईल.
ईपीएफओने सांगितले की, कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही यासाठी संयुक्तपणे अर्ज करू शकतील. खरेतर, 22 ऑगस्ट 2014 च्या EPS सुधारणाने पेन्शनपात्र वेतन मर्यादा 6,500 रुपये प्रति महिना वरून 15,000 रुपये प्रति महिना केली आहे. तसेच, कर्मचारी आणि त्यांच्या नियोक्त्यांना त्यांच्या वास्तविक पगाराच्या 8.33 टक्के EPS मध्ये योगदान देण्याची परवानगी होती. नोव्हेंबर 2022 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने कर्मचारी पेन्शन (सुधारणा) योजना, 2014 वर शिक्कामोर्तब केले.
EPFO ने एका कार्यालयीन आदेशात त्यांच्या क्षेत्रीय कार्यालयांद्वारे जॉइंट ऑप्शन फॉर्म हाताळण्याबाबत तपशील दिला आहे. ईपीएफओने सांगितले की एक सुविधा दिली जाईल, ज्यासाठी URL (युनिक रिसोर्स लोकेशन) लवकरच सांगितले जाईल. हे मिळाल्यानंतर, प्रादेशिक पीएफ आयुक्त विस्तृत सार्वजनिक माहितीसाठी सूचना फलक आणि बॅनरद्वारे माहिती देतील. आदेशानुसार, प्रत्येक अर्जाची नोंदणी केली जाईल, डिजिटल पद्धतीने लॉग इन केले जाईल आणि अर्जदाराला एक पावती क्रमांक दिला जाईल.
त्यात पुढे म्हटले आहे की संबंधित प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाचे प्रभारी अधिकारी उच्च वेतनावरील संयुक्त पर्यायाच्या प्रत्येक प्रकरणाची छाननी करतील. यानंतर, अर्जदाराला ई-मेल/पोस्टद्वारे आणि नंतर एसएमएसद्वारे निर्णय कळवला जाईल. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी ईपीएफओने २९ डिसेंबर रोजी हे परिपत्रक जारी केले होते. या परिपत्रकात कोणत्या कर्मचाऱ्यांना जास्त पेन्शन मिळणार आणि त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा याची माहिती देण्यात आली आहे.
परिपत्रकात म्हटले आहे की केवळ ते कर्मचारी पात्र आहेत, ज्यांनी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) योजनेंतर्गत अनिवार्यपणे जास्त वेतन योगदान दिले आहे आणि सेवानिवृत्तीपूर्वी उच्च पेन्शनचा पर्याय निवडला आहे. परिपत्रकानुसार, त्याचबरोबर कोणताही पर्याय न वापरता 1 सप्टेंबर 2014 पूर्वी सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारीही सदस्यत्वाबाहेर गेले आहेत. 2014 च्या दुरुस्तीनुसार पर्याय वापरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच हा लाभ दिला जाणार आहे.