मुंबई – राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधे इतर मागासवर्गासाठी असलेल्या 27 टक्के आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. या आरक्षणासाठी राज्य शासनानं काढलेल्या अध्यादेशाला; तसंच त्या अनुषंगानं राज्य निवडणूक आयोगानं काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी रवीकुमार यांच्या पीठानं काल हा आदेश दिला.
आयोग स्थापन करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे पुरेसं प्रतिनिधित्व नसल्याबाबत आकडेवारी गोळा केल्याशिवाय 27 टक्के ओबीसी कोट्याची अंमलबजावणी शक्य नसल्याचं न्यायालयानं सांगितल. आयोगाद्वारे अशी आकडेवारी गोळा केल्याशिवाय राज्य निवडणूक आयोगालाही ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगानं याआधीच अधिसूचित केलेला निवडणूक कार्यक्रम चालू ठेवायलाही राज्य निवडणूक आयोगाला परवानगी देता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
दरम्यान, ओबीसीचे आरक्षण संपवण्याचा डाव महाविकास आघाडी सरकारचा असून अजित पवार यांचा जातीयवाद उफाळून येत असल्याचा आरोप भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला आहे. राज्य सरकारने आधी पदोन्नतीचा आरक्षण रद्द करून आपण एससी, एसटी, ओबीसी, भटक्या विमुक्त जाती विरोधात आहोत हे दाखवून दिले आहे. ओबीसी आरक्षण विरोधात शरद पवार यांचे कुटुंबीय असल्याचा आरोप पडळकर यांनी केला. उद्या आहे शैक्षणिक आरक्षण ही संपवतील असा आरोपही पडळकर यांनी केला.
सुप्रिया सुळे यांच्यावरही केली टीका
सुप्रीम कोर्टाने इम्परिकल टाटा जमा करा हे केंद्र सरकारला सांगितले नाही. प्रत्येक गोष्ट केंद्राने करावी असं वाटत असेल तर मग राज्य कशाला चालवत आहात असा सवालही त्यांनी केला. तुम्हाला काम करता येत नसेल आणि रोज उठून केंद्राकडे बोट दाखवत असाल तर राज्य केंद्राकडे देऊन टाका असेही पडळकर यांनी म्हटले.
