लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक संबंध ठेवणे ठरणार गुन्हा – अमित शाह
Amit Shah : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेत तीन विधेयके मांडली. यामध्ये भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, 2023 आणि भारतीय पुरावा विधेयक, 2023 यांचा समावेश आहे. ही तीन विधेयके भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CRPC) आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेतील.
अमित शहा यांनी शुक्रवारी (11 ऑगस्ट) भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860 मध्ये सुधारणा करण्यासंबंधी विधेयक लोकसभेत, संसदेचे कनिष्ठ सभागृह सादर केले. त्यांनी सांगितले की भारतीय न्याय संहिता 2023 (BNS) विधेयक IPC ची जागा घेईल. या विधेयकात महिलांवरील गुन्ह्यांबाबत कठोर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या विधेयकात महिलेपासून ओळख लपवून लग्न करणे हे गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. या तरतुदीमुळे सरकार लव्ह जिहादवर कडक कारवाई करण्याच्या तयारीत असल्याचे मानले जात आहे.
लोकसभेत मांडण्यात आलेल्या विधेयकात प्रथमच या गुन्ह्यांबाबत विशिष्ट तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. नव्या तरतुदीत अशा गुन्ह्याचाही उल्लेख आहे, ज्याला सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक नेत्यांनी ‘लव्ह जिहाद’ असे नाव दिले आहे. त्याचबरोबर या नव्या तरतुदीकडे लव्ह जिहादला लगाम म्हणूनही पाहिले जात असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. कारण अशी अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यात आरोपींनी आपली खरी ओळख लपवून महिलांसोबत फसवणूक केल्याची घटना समोर आली आहे.
या विधेयकात म्हटले आहे की, “जो कोणी, फसवणूक करून किंवा एखाद्या महिलेशी लग्न करण्याच्या हेतूने, एखाद्या महिलेशी शारीरिक संबंध ठेवतो आणि अशा प्रकारचे लैंगिक संबंध बलात्काराच्या गुन्ह्याचे मानले जात नाहीत, परंतु आता यासाठी 10 वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा दिली जाईल आणि दंड देखील आकारला जाऊ शकतो.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या जागी भारतीय न्यायिक संहिता (BNS) विधेयक लोकसभेत सादर केले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, एखाद्या महिलेला ओळख चुकीची सांगून तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांवर भारतात प्रथमच नवीन दंड संहितेअंतर्गत कारवाई केली जाईल. महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित तरतुदींवर विशेष लक्ष देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. शाह म्हणाले की, या विधेयकात महिलांवरील गुन्हे आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या अनेक सामाजिक समस्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे. पहिल्यांदाच लग्न, नोकरी, बढती आणि खोटी ओळख देऊन खोटे वचन देऊन महिलांशी संबंध ठेवणे हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येणार आहे. मात्र, ज्या प्रकरणांमध्ये आरोपीने लग्नाच्या बहाण्याने बलात्कार केल्याचा दावा केला जातो, अशा प्रकरणांचा तपास न्यायालये करतात. परंतु आयपीसीमध्ये यासाठी कोणतीही विशिष्ट तरतूद नाही.