जाणून घ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना ‘भारतीय संविधानाचे शिल्पकार’ का म्हणतात ?

आपल्या देशाचा राज्यकारभार आपल्या संविधानाप्रमाणे चालतो. आपले संविधान (Constitution) कसे तयार केले, याविषयीची माहिती आपण या पाठात घेणार आहोत. संविधानानुसार राज्यकारभार करण्याचे तत्त्व बहुतेक सर्वच देशांनी स्वीकारले आहे. असे असले तरीही प्रत्येक देशाच्या संविधानाचे स्वरूप वेगळे असते, कारण प्रत्येक देशाची समाजरचना, परंपरा, इतिहास आणि भौगोलिक रचना भिन्न असते. प्रत्येक देशाच्या गरजा आणि उद्दिष्टेही वेगवेगळी असतात. त्यांस अनुसरून प्रत्येक देश आपापले संविधान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो.

संविधान : देशाच्या राज्यकारभारासाठी तयार करण्यात आलेले मूलभूत कायदे ज्या ग्रंथात एकत्रित आहेत, त्यास ‘संविधान’ असे म्हणतात. संविधानास ‘राज्यघटना’ असेही म्हणतात. नागरिकांचे हक्क, शासनसंस्थेची रचना व अधिकार हे सर्व संविधानात नमूद केलेले असते.

संविधानाचे महत्त्व : संविधानात नमूद केलेल्या तरतुदींनुसार राज्यकारभार करण्याचे अनेक फायदे असतात. संविधानातील तरतुदींमुळे आपल्या लोकप्रतिनिधींना नियमांच्या चौकटीत राहून राज्यकारभार पाहता येतो. त्यांच्याकडून अधिकाराचा दुरुपयोग होण्यास प्रतिबंध करता येतो.नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि हक्क सुरक्षित राहतात. नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची हमी संविधानातील तरतुदींद्वारे दिली जाते.

संविधानामुळे शासनाचे अधिकार व त्यावरील मर्यादा स्पष्ट होतात. जनतेचे स्वातंत्र्य सुरक्षित राहते. जनतेचा राज्यकारभारातील सहभाग वाढतो, म्हणून संविधानानुसार राज्यकारभार केल्यास लोकशाही बळकट होते.

भारताच्या संविधानाची निर्मिती : आपल्या देशाला स्वातंत्र्य मिळणार हे निश्चित झाल्यावर १९४६ साली संविधान निर्मितीची प्रक्रिया सुरू झाली. ‘स्वतंत्र भारताचा राज्यकारभार ब्रिटिशांनी तयार केलेल्या कायदयानुसार चालणार नाही, तर तो भारतीयांनी स्वतः तयार केलेल्या कायदयानुसार चालेल,’ असा स्वातंत्र्य चळवळीतील नेत्यांचा आग्रह होता, म्हणून संविधानाच्या निर्मितीसाठी संविधान सभेची स्थापना करण्यात आली.

संविधान सभा : इंग्रज सरकारने राज्यकारभाराच्या सोईसाठी मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत व मद्रास प्रांत यांसारखे काही विभाग पाडले होते. या प्रांतांतील राज्यकारभार तेथील लोकप्रतिनिधींमार्फत चालवला जात होता. संविधान सभेसाठी काही सदस्यांची निवड या लोकप्रतिनिधींनी केली. त्या काळात देशातील काही भागांचा कारभार संस्थानिक पाहत होते. अशा भागांना ‘संस्थाने’ म्हणत. या संस्थानांचेही काही प्रतिनिधी संविधान सभेत होते. अशा प्रकारे प्रांत आणि संस्थानांच्या प्रतिनिधींची मिळून संविधान सभा तयार झाली.

भारताच्या संविधान सभेत २९९ सदस्य होते. या सभासदांमध्ये सर्व जातिधर्मांचे, विविध भाषा बोलणारे व विविध व्यवसाय करणारे लोक होते. संविधान सभेत डॉ. राजेंद्रप्रसाद, पं. जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आझाद, सरोजिनी नायडू, जे. बी. कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता असे अनेक मान्यवर सदस्य होते. बी. एन. राव या कायदेतज्ज्ञाची संविधान सभेचे कायदेविषयक सल्लागार म्हणून नेमणूक झाली होती.

संविधान सभेचे कामकाज : संविधान सभेची पहिली बैठक ९ डिसेंबर, १९४६ रोजी झाली. डॉ. राजेंद्रप्रसाद (Dr.Rajendra Prasad) हे संविधान सभेचे अध्यक्ष होते. संविधान सभेचे कामकाज त्यांच्या देखरेखीखाली पार पडले. संविधान सभेच्या कामात सुसूत्रता यावी, यासाठी वेगवेगळ्या समित्या तयार करण्यात आल्या होत्या. उदा., राष्ट्रध्वजाविषयीची समिती, मूलभूत हक्कविषयक समिती इत्यादी. या समित्यांनी त्यांच्याकडे सोपवण्यात आलेल्या विषयांचा सखोल अभ्यास करून अहवाल तयार केले. या अहवालांतील शिफारशी ध्यानात घेऊन संविधानाचा मसुदा तयार करण्यात आला. संविधानाचा मसुदा तयार करण्याचे काम मसुदा समितीकडे सोपवण्यात आले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान : मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. Babasaheb Ambedkar) हे होते. त्यांचा विविध देशांच्या संविधानांचा गाढा अभ्यास होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अहोरात्र अभ्यास व चिंतन करून संविधानाचा मसुदा तयार केला.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेला संविधानाचा मसुदा संविधान सभेपुढे मांडण्यात आला. त्यावर कलमवार चर्चा झाली. दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. संविधानाचा मसुदा संविधान सभेपुढे मांडण्याचे, त्याविषयी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याचे, तसेच संविधान सभेच्या सूचनांनुसार मूळ मसुद्यात फेरबदल करण्याचे महत्त्वाचे कामसुद्धा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीच केले. भारतीय संविधानाच्या निर्मितीमधील या योगदानामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना ‘भारतीय संविधानाचे शिल्पकार’ म्हणतात.

संविधानाचा स्वीकार : संविधान सभेने संपूर्ण संविधानाचा स्वीकार

२६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी केला. संविधानाच्या अंमलबजावणीसाठी २६ जानेवारी, १९५० हा दिवस निश्चित करण्यात आला, कारण ‘पूर्ण स्वराज्या’च्या मागणीसाठी १९३० पासून हा दिवस ‘स्वराज्य दिन’ म्हणून साजरा केला जात असे. त्या दिवसाची आठवण म्हणून २६ जानेवारी हा दिवस निवडण्यात आला. संविधानातील तरतुदींनुसार राज्यकारभार करण्यास २६ जानेवारी, १९५० पासून सुरुवात झाली. भारत प्रजासत्ताक झाला, त्यामुळे हा दिवस आपण ‘प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा करतो. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातून पुढे आलेल्या स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता, सहिष्णुता, धर्मनिरपेक्षता यांसारख्या मूल्यांचा स्वीकार भारताच्या संविधानाने केला आहे.