‘योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी गरिबांकडे पैशाची मागणी करणाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करा’
वाशिम – केंद्र सरकारने देशातील निवडक मागास जिल्ह्यात वाशिमचा समावेश केला आहे. जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती कोणत्या क्षेत्रात वाढविता येईल याचा अभ्यास करून जिल्ह्याचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्याकडे लक्ष द्यावे.असे निर्देश केंद्रीय सुक्ष्म,लघु व मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांनी दिले.
आज १९ एप्रिल रोजी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आकांक्षीत जिल्हा वाशिम आढावा बैठकीत अध्यक्षस्थानावरून राणे बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे (Chandrakant Thackrey),आमदार डॉ.रणजीत पाटील, वसंत खंडेलवाल, राजेंद्र पाटणी व लखन मलिक, जिल्हाधिकारी वसुमना पंत व सहाय्यक जिल्हाधिकारी कुलदीप जंगम यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
राणे म्हणाले, कृषी क्षेत्रामध्ये प्रक्रिया उद्योगाकडे विशेष लक्ष द्यावे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना काही काळासाठी संरक्षित सिंचनाची व्यवस्था निर्माण करण्यासोबतच भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढविण्यासाठी चेक डॅमची कामे मुदतीत करण्यात यावी.जे कंत्राटदार मुदतीत कामे करीत नसतील तर त्यांच्याकडून ती कामे काढून घेण्यात यावी. आरोग्याच्या सुविधा नागरिकांना चांगल्या प्रकारे मिळाल्या पाहिजे, यासाठी आरोग्य केंद्र व उपकेंद्राच्या इमारतीची बांधकामे वेळेत पूर्ण करण्यात यावी. अन्यथा इमारतीच्या बांधकामाला विलंब होत असेल तर संबंधित कंत्राटदाराला दंड आकारण्यात यावा. जिल्ह्याचे मागासलेपण ओळखून यंत्रणांनी जिल्ह्याच्या प्रगतीसाठी पुढाकार घ्यावा. असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारच्या विविध योजनांची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी असे सांगून राणे म्हणाले, या योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी गरिबांकडे यंत्रणांतील लोक पैशाची मागणी करीत असतील तर त्यांना तात्काळ निलंबित करावे. प्रधानमंत्री मोदी (Narendra Modi) यांनी आतापर्यंत ३० योजना जाहीर केल्या आहे. त्या योजना जिल्ह्यात प्रभावीपणे राबवाव्यात. जिल्ह्याच्या विकासासाठी लोकप्रतिनिधी आणि यंत्रणांनी उदासीनता झटकून काम करावे. केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्यात काही अडचण असल्यास त्याबाबत सांगावे. असे ते यावेळी म्हणाले.
राणे पुढे म्हणाले, जिल्ह्यात उद्योगाला चालना मिळावी यासाठी जिल्हा उद्योजक असोसिएशनच्या सभा नियमित घेण्यात याव्यात. सूक्ष्म उद्योग हे मध्यम उद्योगाकडे कसे जातील याचे नियोजन करावे.देशाचे भविष्य उद्योग आहे. उद्योगाला चालना देण्यासाठी चौथ्या वर्गानंतर मुलांना भविष्यात तांत्रिक शिक्षण देऊन भारत आत्मनिर्भर होण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीचे प्रश्न तीन महिन्यात सोडविण्यात यावे.या ठिकाणी वीज आणि पाण्याची उपलब्धता करून देण्याचे नियोजन करण्यात यावे। कौशल्य विकासाची तरुण-तरुणींना तसेच महिलांना प्रशिक्षण देण्यात यावे.बँकांनी रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने त्यांच्याकडे प्रलंबित असलेली कर्ज प्रकरणे त्रुटीची पूर्तता करून त्वरित मंजूर करावी. जिल्ह्याच्या विकासाला बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात संधी असल्याचे त्यांनी सांगितले.