नांदेड महापालिका निवडणुकीसाठी अशोक चव्हाणांकडून जनतेची दिशाभूल; प्रताप पाटील चिखलीकर यांचा आरोप
Mumbai – नांदेड महापालिका निवडणूक डोळ्यापुढे ठेवून अशोक चव्हाण (Ashok Chavan)यांनी सत्ता जाणार हे निश्चित असतानाही १५० कोटींच्या कामांना मान्यता दिल्याची घोषणा केली. अशा घोषणा करून अशोक चव्हाण हे नांदेडच्या जनतेची दिशाभूल करत आहेत , असा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे (BJP)खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी शनिवारी केला. भाजपा प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत (Press Conference)ते बोलत होते. नांदेड जिल्हाध्यक्ष व्यंकटराव पाटील गोजेगावकर , नांदेड महानगर अध्यक्ष प्रवीण साले, भाजपा वैद्यकीय आघाडीचे प्रदेश संयोजक डॉ. अजित गोपछडे आदी यावेळी उपस्थित होते. लेंडी प्रकल्प ३५ वर्षे रखडण्यास अशोक चव्हाण हेच जबाबदार आहेत , असेही खा. चिखलीकर म्हणाले.
खा. चिखलीकर म्हणाले की, अशोक चव्हाण यांनी अलीकडेच पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्या पालकमंत्रीपदाच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. मात्र त्यांनी वस्तूस्थिती दडवून दिशाभूल करणारी माहिती सांगितली. नांदेड- देगलूर- बिदर रेल्वे मार्ग , लेंडी प्रकल्प, नांदेड शहरातील रस्ते याबाबत चव्हाण यांनी सत्तेत असताना राज्य सरकारकडून भरीव निधी दिला नाही. नांदेड जिल्ह्यात कोरोना काळात अशोक चव्हाण पालकमंत्री असताना राज्य सरकारकडून फक्त एक ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभा राहिला. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निधीतून दोन ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प (Oxygen production project) उभे राहिले.
ते म्हणाले, चव्हाण घराण्याकडे अनेकदा मुख्यमंत्रीपद होते , अनेक वर्षे अनेक खात्यांची मंत्रिपदेही चव्हाण कुटुंबाकडे होती. तरीही लेंडी प्रकल्प त्यांना पूर्ण करता आला नसल्याने ५४ कोटी खर्चाचा हा प्रकल्प आता ६८३ कोटींवर गेला आहे. चव्हाण कुटुंबाकडे ५० वर्षे सत्ता असताना नांदेड जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचा एक प्रकल्पही सुरु झाला नाही . मोदी सरकारच्या काळात नांदेड जिल्ह्यात ५६१ किलोमीटर लांबीची ५ हजार कोटींची राष्ट्रीय महामार्गाची कामे सुरु झाली आहेत.
शहरातील रस्त्यांसाठी १५० कोटीच्या रस्त्यांना मान्यता दिल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेतून जाणार हे निश्चित झाले असतानाही त्यांनी अशी घोषणा केली. नांदेड जिल्ह्यात रस्त्यांच्या नावाखाली निधीच्या गैरवापराचे अनेक प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी नव्या सरकारने चव्हाण यांनी मान्यता दिलेल्या रस्त्यांची खरोखरच आवश्यकता होती का याची चौकशी करण्याची विनंती आपण नूतन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis)यांना केली आहे, असेही खा. चिखलीकर (Pratap Patil Chikhalikar) यांनी नमूद केले.