MLA Disqualification Case : जे जे सुप्रीम कोर्टाकडून अवैध, ते ते राहुल नार्वेकरांकडून वैध! वाचा सविस्तर

By Shweta Chidmalwad On Jan 11, 2024

MLA Disqualification Case Verdict : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde) यांचा गट हाच खरा शिवसेना राजकीय पक्ष असल्याचा निर्वाळा महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Maharashtra Assembly Speaker Rahul Narvekar) यांनी काल दिला. शिवसेनेत 21 जून 2022 रोजी फूट पडली. त्या दिवसापासून सुनिल प्रभू (Sunil Prabhu) यांचं प्रतोद पद अवैध ठरतं, त्यामुळं त्यांनी जारी केलेला व्हिप किंवा त्यांनी आयोजित केलेली बैठक वैध ठरत नसल्याचं नार्वेकर यांनी काल दिलेल्या निकालात स्पष्ट केलं. तसंच नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांनी नियुक्त केलेले प्रतोद भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध ठरवली आहे. अशाप्रकारे नार्वेकर यांनी सुप्रीम कोर्टाने ज्या गोष्टी अवैध ठरवल्या, त्याला नार्वेकर यांनी वैध ठरवले आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे कोणते निर्णय बदलले?
सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात निकाल देताना विधानसभा अध्यक्षांना काही निर्देश दिले होते. गुवाहाटीमध्ये शिंदे गटाने प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली होती. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने आपल्या निकालात ही नियुक्ती अवैध ठरवली. त्याशिवाय, सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात शिंदे गटाने आपल्या विधिमंडळ गटनेतेपदी एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती केली होती. ही नियुक्तीदेखील सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात रद्द केली होती. भरत गोगावले प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर असून अधिकृत व्हिप कोण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं राज्यपालांसह विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढले. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वाखालील बंडखोर गटानं आमच्याकडे आमदारांचं बहुमत आहे, त्यामुळे कायदेशीररित्या ‘विधीमंडळ पक्ष’ आम्हीच आहोत, असा दावा केला होता. तसेच, आम्हीच ‘विधीमंडळ पक्ष’ असल्यानं पक्षाचा गटनेता नेमण्याचाही अधिकार आमचाच असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. पण निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयानं शिंदे गटाचा हा दावा खोडून काढला आणि एकनाथ शिंदेंचं गटनेतापदही अवैध असल्याचं स्पष्ट केलं. अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत, हा बचाव होऊ शकत नाही. कुठलाही गट पक्षावर दावा करु शकत नाही. कारवाईपासून पळ काढण्यासाठी हा दावा तकलादू असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

सु्प्रीम कोर्टाने सुूनील प्रभू यांची शिवसेना विधिमंडळाच्या प्रतोदपदी निवड योग्य ठरवली होती. प्रतोद नेमण्याचा अधिकार हा राजकीय पक्षाचा असतो, हे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुनील प्रभू हे व्हीप नसल्याचे सांगत त्यांना विधिमंडळाची बैठक बोलावण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले.