पाकिस्तानी एजन्ट आणि जागतीक पातळीवरील घोटाळेबाज यासोबत मुंबईच्या बेस्टच्या ई- बसचा व्यवहार ?

मुंबई –  युरोपियन युनियनसह जगातील अनेक देशांनी घोटाळेबाज म्हणून घोषीत केलेल्या आणि  पनामा पेपर्समध्य नाव आलेल्या पाकिस्तानी एजन्टचा पैसा असलेल्या कंपनीला मुंबईच्या बेस्टच्या ई बसचे कंत्राट देण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप भाजपा नेते आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत केला. याचवेळी त्यांनी महाराष्ट्रातून १ हजार कोटींचे बांबू जंगल गायब झाले, तसेच माहूल येथील पर्यावरणाच्या विषयात सरकारने प्रदुषण करणा-या कंपन्यांना अप्रत्यक्ष मदत कशी केली याबाबतची माहिती उघड करून विधानसभेत खळबळ उडवून दिली.

आज विधानसभेमध्ये अर्थसंकल्पाच्या विभागवार चर्चेला सुरूवात झाली या चर्चेत सहभागी होताना आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी पर्यावरण विभागाच्या कामावर जोरदार टीका केली.  नुकताच बेस्टच्या ताफ्यामध्ये नव्या ई बस घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याबसचे पहिले टेंडर हे केवळ २०० बससाठी काढण्यात आले होते. शिवाय पुन्हा बसची संख्या वाढवून ती ९०० करण्यात आली पुन्हा यामध्ये वाढ करुन ही संख्या १४०० करण्यात आली. तसेच मुंबईतील रस्त्यावर चाचणी न घेता एवढया बस घेण्याचा निर्णय किती योग्य की अयोग्य हा वेगळा विषय आहे असे सांगून आज यावर मी बोलणान नाही असे म्हणत आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी हा व्यवहार ज्या कंपनीशी करण्यात आला त्या व्यवहारावर मात्र गंभीर स्वरूपात बोट ठेवण्याचे काम आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी केले.

बेस्ट साठी १४ ०० बस कॉसीस ई मोबिलिटी या परदेशी कंपनीकडून घेण्याचा निर्णय करण्यात आला असून राज्य शासनाने पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे  आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत याबाबतचा करार १ आक्टोबर २०२१ रोजी केला या कंपनीला २ हजार ८०० कोटी रूपये देण्याचे मान्य करण्यात आले. या कंपनीचा सीईओ हा व कॅनडातील नागरीक असून त्याचे नाव तुमुलूरी असे आहे. हा तुमलुरी म्हणजे जागतीक पातळीवर घोटाळेबाज म्हणून घोषीत असून ज्या प्रमाणे भारताना निरव मोदीला घोटाळेबाज म्हणून घोषीत केले आहे त्या प्रमाणे हा तुमलुरी असून त्याला युरिपेयन युनियन सह माल्टा, कॅनडा यांनी हजारो कोंटीच्या घोटाळयात फरार व मुख्य आरोपी म्हणून घोषीत केले आहे. त्यावर  या देशामध्ये विविध ठिकाणी गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असून त्यावर कॅनडाच्‍या सर्वोच्च न्यायालयाने सुध्दा गंभीर ताशेरे कसे ओढले आहेत हे सुध्दा आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी वाचून दाखवत सदर इसमाच्या गुन्ह्यांबाबतचा एक सविस्तर अहवालच त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांना सादर केला.

तसेच सदर कंपनीमध्ये दोन मोठया गुंतवणुकदारांचे पैसे असून त्यांची नाव पनामा पेपरमध्ये जाहीर झाली होती. यातील शौकत अली अब्दुल गफूर हा पाकिस्तानी एजन्ट असून तो लिबियामध्ये काम करतो (सदर व्‍यक्‍तीचे परवेज मुशरफ सोबतचे फोटो ही दाखविले) तसेच हवाला रॅकेट चालवण्याचे तो शस्त्र पुरवठादार आहे. तसेच याच कंपनीमध्ये अन्य एका माणसाची गुंतवणूक असून त्याचे नाव असद अली शौकत असून हा पाकिस्तानी असून तो दुबईमध्ये राहतो. हा सुध्दा हावाला रॅकेट चालवणारा असून यांची गुंतवणून असलेल्या कंपनीकडून महाराष्ट्र सरकर बेस्टसाठी ई बस घेण्यासाठी का गेले, त्यांना हे कंत्राट का देण्यात आले असा सवाल आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला आहे.

माहुलमध्ये प्रदुषण करणा-या परदेशी कंपन्याला सरकार मदत करण्याची भूमिका का घेतेय

मुंबईचा पुढच्या ५० वर्षांचा पर्यावरण कृती आराखडा तयार केला जात असून त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मोठा गाजावाजा करीत हे सांगितले असले तरी माहुलमध्ये जिवघेणे पर्यावरण करणा-या परदेशी कंपन्याला सरकार मदत करण्याची भूमिका घेते आहे. मग कसला कृती आराखडा तयार करताय,  निवडणुका जवळ आल्या म्हणून आराखडयांचे मोती साबण बाहेर काढून मतदारांची दिशाभूल करताय असे गंभीर आरोप आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी यावेळी केले.

माहुल मध्ये प्रदुषणाने उंचांक गाठला असून येथील नागरीक त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात गेले असताना मुंबई उच्च न्यायायालने माहुल हे गॅस चेंबर झाले आहे त्यामुळे येथील नागरीकांना तातडीने स्थलांतरीत करा असे सांगतानाच प्रदुषण करणा-या  ४ कंपन्याना २८६ कोटीचा दंड आकारला. यामध्ये दोन भारतीय कंपन्या असून एएलएल आणि एसएलसीएल या दोन परदेशी कंपनीचा समावेश आहे. यातील दोन परदेशी कंपन्यांना १४२ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.  त्यानंतर  राज्याच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी तीन बैठका घेऊन याबाबत चर्चा केल्याचे जाहीर केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत कॅव्‍हेट दाखल केली नाही. त्यामुळे या कंपन्याला आवश्यक तो वेळ मिळाला व या दोन परदेशी कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या व त्यांनी सदर दंडावर स्थगिती मिळवली. वास्तविक जर पर्यावरण मंत्री  बैठका घेत होते तर मग सरकारने कॅव्हेट का दाखल केले नाही असा सवाल करताना आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी या कंपन्यांना मदत व्हावी म्हणूनच की काय सरकारने बैठकांचा घाट घातला होता असा संशय ही व्यक्त केला. याबाबत एक अभ्यास गट राज्य सरकारच्या प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) स्थापन करूनी निरीमार्फत अभ्यास केला होत. या निरिच्या अहवालामध्ये सदर परदेशी दोन कंपन्यांना १४ हजार कोटींचा दंड आकारला जावा असे सांगण्यात आले होते. मग हा अहवाल राज्य सरकारकडे असताना सरकारने हा अहवाल राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याबाबत सुनावणी सुरू असताना का मांडला नाही यामध्ये काय काळेबेरे आहे तसेच कुणाचे हित राज्य सरकार जपत होते असा संशय ही आमादार अॅड. आशिष शेलार  यांनी व्यक्त केला आहे. एकिकडे पर्यावरणाचे अहवाल तयार केले जात असताना दुसरीकडे प्रदुषण करणा-या परदेशी कंपन्याला मदत केली जातेय तर डोंबिवलीध्ये प्रदुषण करतात म्हणून १५६ मराठी, स्थानिक माणसांचे कारखाने तडकाफडकी पातळगंगा येथे स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय होतो मग माहुलमध्ये परदेशी कंपन्यांना हाच न्याय का नाही त्यांना कशासाठी संरक्षण दिले जातेय असा सवालही आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला.

१ हजार कोटींचे बांबू जंगल गायब

इंडियन स्टेट फॉरेस्ट तर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या अहवालामध्ये महाराष्ट्रात जंगल वाढले असे  जाहीर करण्यात आले असले तरी याच अहवालामध्ये महाराष्ट्रातून १ हजार ८ ८२ चौ. किमी चे जंगल गायब झाल्याचे ही नमूद करण्यात आले आहे एवढे मोठे जंगल कसे गायब झाले त्यांची किंमत १ हजार कोटी असून हे १ हजार कोटी कुठे गेले असा सवाल आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी यावेळी केला.