सुप्रीम कोर्टाने निवडणूका घेण्याचा निर्णय दिला आहे त्यानुसार त्याची तयारी सुरू आहे – जयंत पाटील
मुंबई – राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकलं (OBC political reservation) पाहिजे असा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikas Aghadi government) केला दुर्दैवाने सुप्रीम कोर्टाने निर्णय वेगळा दिला. जर आणखीन पुढे दोन – तीन महिने थांबण्याची तयारी ठेवली असती तर इम्पिरिकल डेटा (Imperial data) आला असता आणि सर्व आरक्षण मिळाली असती व सर्वांना न्याय मिळाला असता मात्र सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे त्यावर काही विधान करायचं नाही परंतु मध्यप्रदेशमध्ये सुध्दा भाजपला (BJP) ओबीसी आरक्षण टिकवता आले नाही अशी टीका राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (NCP State President Jayant Patil) यांनी केली.
ओबीसींच्या आरक्षणविरोधी महाविकास आघाडी सरकारने भूमिका घेतली हे विरोधकांचे आरोप खोडसाळ आहेत. मुळात भाजपची सत्ता असताना ओबीसींना ते आरक्षण देऊ शकले नाहीत असा टोलाही जयंत पाटील यांनी लगावला. आता सुप्रीम कोर्टाने निवडणूका घेण्याचा निर्णय दिला आहे त्यानुसार त्याची तयारी सुरू आहे. इम्पिरिकल डेटा गोळा करणारी समितीने दोन – तीन महिन्यात डेटा गोळा केला असेल तर कदाचित निवडणूका होऊ शकतात. परंतु ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होऊ नयेत या भूमिकेवर महाविकास आघाडी सरकार असून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान करणार नाही. प्रयत्न दोन्ही बाजुने सुरू आहेत असेही जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले.
उपरोधिकदृष्टया सदाभाऊ खोत (Sadabhau Khot) भाजपच्या विरोधात बोलू शकत नाहीत कारण त्यांची विधानपरिषदेची मुदत संपत आली आहे त्यामुळे काय बोलायचं म्हणून ‘शालीतून जोडा’ त्यांच्याच आमदाराने भाजपला मारला आहे अशी मिश्किल टीका जयंत पाटील यांनी केली.
सदाभाऊ खोतांच्या वक्तव्यावर हसायचं की रडायचं हेच कळत नाही. सदाभाऊ खोत यांनी महागाईचे समर्थन केले आहे. या देशात महागाईने सामान्य जनता होरपळत आहे एवढी प्रचंड महागाई आहे. ६० रुपयावर पेट्रोल गेले तरी केंद्रात बसलेले नेते मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरत होते. आज १२५ वर पेट्रोल गेले. परवाच गॅस ५० रुपयांनी वाढला. देशभर लोकांना महागाईची झळ (Inflation) बसली आहे त्यामुळे सदाभाऊ खोत यांनादेखील महागाईची झळ बसली असेल तर कदाचित उपरोधाने ते बोलले असतील अशी शंका जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली.