महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर ठराव एकमताने मंजूर.. पण उद्धव ठाकरेंची मागणी नाकारली
नागपूर : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून विरोधक आक्रमक झाल्यानंतर अखेर शिंदे-फडणवीस सरकारने विधानसभेत मांडलेला ठराव एकमताने मंजूर झाला आहे. कर्नाटकातील मराठी भाषिक 865 गावांची इंच अन् इंच जागा महाराष्ट्राची असून सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या पाठिशी महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे उभे असल्याचा ठरावा आज विधानसभेत मांडण्यात आला.(Maharashtra-Karnataka border issue).
दरम्यान, विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर विरोधकांकडून सातत्याने बेळगाव सीमा प्रश्नावर ठराव करण्याची मागणी करण्यात येत होती. मात्र, या ठरावाअगोदर उद्धव ठाकरे यांनी केलेली मागणी नाकारण्यात आली. उद्धव ठाकरेंनी केली होता. त्यावेळी कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र केंद्रशासित प्रदेश जाहीर करा, अशी मागणी उद्धव ठाकरेंनी केली होती. दरम्यान, आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रीम कोर्टाचा एक निकाल दाखवून ही मागणी नाकारली.
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादाबाबत काल विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर सरकारची कोंडी झाली होती. महाराष्ट्राला इंचभरही जमीन देणार नाही असा ठराव कर्नाटक विधानसभेने गेल्या आठवड्यात एकमताने मंजूर केल्यावर महाराष्ट्रात संतापाची लाट उसळली होती. कर्नाटकच्या आक्रमकतेला आज ठरावाद्वारे राज्य सरकार प्रत्युत्तर देणार अशी चर्चा होती. त्यानुसार सरकाने हा ठराव मांडला आणि मंजूर केला.
दरम्यान, राज्य सरकारने सादर केलेल्या ठरावावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी काही दुरुस्ती सूचना केल्या ठरावात बेळगाव, निपाणी, भीदर या शहरांचा उल्लेख ठरावात आवर्जून करण्याची मागणी त्यांनी केली. ठराव हा आगामी काळात कायदेशीर लढाईतही महत्त्वाचा ठरू शकतो, याकडे लक्ष वेधत अजित पवार यांनी ही सूचना केली. त्याशिवाय, या ठरावातील वाक्यरचना, व्याकरण दुरूस्त करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केलेल्या सूचनांचा अवलंब करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.