ओबीसी आरक्षण : केंद्र सरकारने नैतिक जबाबदारी घेऊन सत्तेतून पायउतार व्हावे – सलगर

उस्मानाबाद – ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या(OBC political reservation) मुद्यावर सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) महाराष्ट्रापाठोपाठ मध्य प्रदेश सरकारलाही मोठा धक्का दिला आहे. ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट( OBC reservation triple test) शिवाय लागू करता येणार नसल्याचे सांगत सरकारने 15 दिवसांत पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांची अधिसूचना जारी करावी, असे ही आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.

ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्याबाबतीत ही सुनावणी असल्याने मध्य प्रदेशसह महाराष्ट्राचेही आजच्या या सुनावणीवर लक्ष होते. मध्य प्रदेशने जमा केलेली आकडेवारी सुप्रीम कोर्टात ग्राह्य धरली असती. तर, त्याच अनुषंगाने अहवाल इतर राज्यांनी सादर केले असते अशी चर्चा होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेशचा अहवाल फेटाळला आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC reservation) मुद्यावरून सुप्रीम कोर्टाने (supreme court) यापूर्वीच राज्य सरकारला दणका दिला आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवायच निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. ओबीसी आरक्षण प्रकरणी एका आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा, तात्काळ निवडणुका घ्या, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून निवडणूक आयोगाला आदेश देण्यात आले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीच्या नेत्या सक्षणा सलगर यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केलाय. मागच्या आठवड्यामध्ये महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण नाकारण्यात आले, आज मध्यप्रदेश राज्यातील ओबीसी आरक्षण नाकारण्यात आले .केंद्र सरकारने नैतिक जबाबदारी घेऊन सत्तेतून पायउतार व्हावे…. ! अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मागच्या आठवड्यामध्ये महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षण नाकारण्यात आले, आज मध्यप्रदेश राज्यातील ओबीसी आरक्षण नाकारण्यात आले .केंद्र सरकारने नैतिक जबाबदारी घेऊन सत्तेतून पायउतार व्हावे…. !@PMOIndia

— Sakshna Salgar (@SakshnaSalgar) May 10, 2022