दारूतून सरकारी तिजोरी भरणे हे चुकीचे लक्षण; सरकारला महाराष्ट्राचे बारा वाजवायचे आहे का?
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारचा अर्थसंकल्प ‘कटपेस्ट’ असल्याचा घणाघात करीत माजी अर्थमंत्री व विधिमंडळ लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सरकारच्या बनवाबनवीची आज पोलखोल केली. राज्याचे अर्थमंत्रीव उपमुख्मंत्री अजित पवारांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत मंगळवारी आ.मुनगंटीवार यांनी महाविकास आघाडी सरकार जनतेला फसवित असल्याचा आरोप केला.
कसे म्हणावे यास बजेट..
मागचेचे मांडले सारे थेट…
किती लागले दिवे बुडाशी..
लपतो का अंधार..
हे कसले सरकार…
उद्धवा अजब तुझे सरकार….!
ही कविता सादर करीत आ. मुनगंटीवार यांनी प्रत्येक क्षेत्राच्या बाबतीत सरकार कसे खोटारडे आहे, हे लक्षात आणुन दिले. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या नावाने सरकार पर्यावरणपूरक बसेस घेणार होती. त्या घेण्यात आल्या नाहीत. राज्यातील ७ हजार ५०० कोटींचा आरोग्य प्रकल्प गडप करण्यात आला. आठ मध्यवर्ती ठिकाणी कार्डियॅक कॅथलॅब स्थापन करण्याची घोषणा हवेत विरली. आरोग्य विभागासाठी १२ हजार २४३ कोटी देऊ असे सरकार सांगत होती, मात्र केवळ ७७.८६ टक्के निधीच आतापर्यंत खर्च झाला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या नावाने सरकारने काय दिले, तर गाई-म्हशींचे गोठे अशी पुष्ठीही मिश्कीलपणे जोडली..
महाराष्ट्रातील सरकार खुर्चीप्रधान आहे. कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात स्वतंत्र कृषी अर्थसंकल्प सादर करण्याची पोकळ ईच्छा सरकारने व्यक्त केली. तशी कृती मात्र केली नाही. हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावानेही सरकारने अन्नदाता शेतकऱ्यांना फसविले. पंचपंक्वान्नाचा फोटो दाखवुन जसे जनतेचे पोट भरत नाही, त्याच प्रमाणे केवळ योजनांची घोषणा करून काहीच होत नाही, असे ते म्हणाले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एकेकाळी वैभवसंपन्न असलेल्या महाराष्ट्र महाविकास आघाडी सरकारने तोट्यात नेला, याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे केवळ डिजिटल माध्यमांवरून कारभार करतात. सत्तेवर आल्यापासून ते एकदाही विदर्भात आले नाहीत. करारानुसार विदर्भात एकही अधिवेशन घेतले नाही, याबद्दल आ. मुनगंटीवार यांनी संताप व्यक्त केला.
फलक कोटींचे, दिल्या मात्र कवड्या
संताजी जगनाडे महाराजांच्या नावानेही महाविकास आघाडी सरकारने जनतेला व आपल्याच मंत्र्यांना थापा मारल्या. समाधीस्थळाचा पर्यटन विकास करण्यासाठी ७४ कोटींचा निधी मंजूर झाल्याचे फलक चंद्रपुरात लागले, पण वास्तविकतेत दिले १० कोटी. ही घोषणाही खोटी निघाली.
मध्यांन्न भोजन देणार की मध्यांन्न पेय?
१३ ऑक्टोबर २०२१ला सरकारने केंद्राचे मादक पदार्थ विरोधी धोरण राज्यात राबविण्याचे ठरविले. त्यानंतर बाराव्या बैठकीत वाईन विक्रीचा निर्णय घेतला. बाराचा आकडा इतका का प्रिय आहे? सरकारला महाराष्ट्राचे बारा वाजवायचे आहे का? अशी टीकाही आ. मुनगंटीवार यांनी केली. मद्यातून सरकारला आधी १८ हजार कोटींचे उत्पन्न मिळायचे. ते आता २२ हजार कोटींचे झाले आहे. दारूतून सरकारी तिजोरी भरणे हे चुकीचे लक्षण असल्याचे आ. मुनगंटीवार म्हणाले. महाराष्ट्रातील लहान मुलांना मध्यांन्न भोजन, तरुणांना रोजगार हवा आहे. महाविकास आघाडी सरकार मात्र मध्यांन्न पेय योजनेवर भर देत असल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त करीत सरकारने हे निर्णय रद्द करावे अशी आक्रमक मागणी केली.