‘ठाकरेंनी विरोधीपक्षाच्या नेत्यांना अडकवण्याच्या नादात, OBC चा इंपेरिकल डेटा तयार केलाच नाही’
मुंबई – OBC आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) दणका दिला असून दोन आठवड्यांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. हा निकाल म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला झटका आहे.
दोन आठवड्यात महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका (Municipal and Zilla Parishad elections) जाहीर करण्याचे आदेश दिल्याने आता 18 महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदांचं बिगुल ओबीसी आरक्षणाशिवाय वाजणार हे जवळपास निश्चित झाले आहे. पुढील दोन आठवड्यातच जवळपास १८ महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करावा लागणार आहे.
दरम्यान, अद्याप प्रभाग रचना पूर्ण झालेली नाही त्यामुळे राज्य सरकारच्या अडचणी वाढणार आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर झाल्या तर या निवडणुका ऐन पावसाळ्यात घ्याव्या लागणार आहेत.
दरम्यान, या निकालावर आता राजकीय प्रतिक्रिया येवू लागल्या आहेत. भाजप नेते प्रकाश गाडे (BJP leader Prakash Gade) याबाबत म्हणाले, हा ठाकरे सरकारला दणका नाही, हा दणका OBC समाजाला आहे. ठाकरेनी विरोधीपक्षाच्या नेत्यांना अडकवण्याच्या नादात, OBC चा इंपेरिकल डेटा तयार केलाच नाही. शेवटी ठाकरे सरकारचे बहाणे ऐकून वैतागलेल्या सुप्रीम कोर्टाने 1 आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले. असं ते म्हणाले आहेत.
हा @OfficeofUT सरकारला दणका नाही, हा दणका OBC समाजाला आहे.
ठाकरेनी विरोधीपक्षाच्या नेत्यांना अडकवण्याच्या नादात, OBC चा इंपेरिकल डेटा तयार केलाच नाही.
शेवटी ठाकरे सरकारचे बहाणे ऐकून वैतागलेल्या सुप्रीम कोर्टाने 1 आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले. pic.twitter.com/cs8hQ5uzyh
— Prakash Gade (@PrakashGade13) May 4, 2022