राज्य सरकार फक्त राजकारणासाठी महापुरुषांचा वापर करत आहे – भाजप 

पुणे – भीमा कोरेगाव येथे १ जानेवारी २०२२ रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी लागणारा खर्च सामाजिक न्याय विभागाच्या निधीतून करण्यात येणार आहे. याबाबत सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आदेश दिले आहेत. या खात्याला देण्यात येणारा निधी अनुसूचित जाती विकास योजनेच्या अंतर्गत तरतुदीतून दिला जातो. हे पाहता शौर्यदिन अभिवादन कार्यक्रमाचा खर्च अनुसूचित जाती विकास योजनेच्या निधीतून खर्च होणार आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. शौर्य दिन कार्यक्रम तसेच भीमा कोरेगाव विजय स्तंभ परिसराचा विकास शासनातर्फे करण्यास कोणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र यासाठी अनुसूचित जाती विकास योजनेचा निधी वापरण्याचा निश्चितच विरोध केला पाहिजे. यासाठी सरकारने स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी भाजप पुणे शहर चिटणीस सुनील माने यांनी आज केली. येथील पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

ते म्हणाले,महाराष्ट्र राज्यात दरवर्षी अनेक महापुरुषांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ / सन्मानार्थ वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. यापैकी बहुसंख्य कार्यक्रमांना सांस्कृतिक उत्सवांना पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे किंवा अन्य एखाद्या संबंधित विभागातर्फे सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला जातो. सरकार हाच न्याय बौद्ध- अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती यांच्या बाबतीत मात्र लागू करीत नाही. या समाजघटकांशी संबंधित काही कार्यक्रम अथवा महोत्सव, वास्तू-स्मारक बांधकाम,डागडुजी,विकास इत्यादी करायचे असेल तर त्यासाठी लागणारा खर्च अनुसूचित जाती/जमाती विकास योजनेच्या मंजूर निधीतून केला जातो. हा प्रकार म्हणजे सरकार पुरस्कृत उघड उघड जातीयवाद आहे. या सरकार पुरस्कृत जातीय पक्षपाताविरुद्ध आवाज उठवून या अनिष्ट पायंड्याचा विरोध केला पाहिजे.

शासनाने यावर्षी आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमासाठी ५०० कोटीच्या खर्चाची तरतूद केली आहे. साहित्य संमेलने अन्य पुरस्कार यासाठी सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करते. शिवनेरी किल्ले परिसर विकासासाठी यावर्षी २४ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. यावर्षी राज्यातील सहा गड/किल्यांच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयाची तरतूद करण्यात आली आहे, हे आवश्यकच आहे. मात्र हा कोट्यवधी रुपयांचा कोणत्याही समाजाच्या विकास निधीतून खर्च करण्यात येत नाही. जर सरकार हा सर्व खर्च पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून करीत आहे तर मग शौर्यदिन अभिवादन कार्यक्रमाचा खर्च व भीमा कोरेगाव परिसर विकासाचा खर्च अनुसूचित जाती विकास योजनेच्या निधीतून का केला जाणार आहे ? याचे उत्तर मुख्यमंत्री मा. उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार, सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आणि महाविकास आघाडी सरकार मध्ये सामील कॉंग्रेस पक्षाने दिले पाहिजे, असे सुनील माने म्हणाले.

बाबासाहेब आंबेडकर आंबेडकर हे फक्त दलित समाजाचे आहेत असे भासवून त्यांच्याशी संबंधित कार्याला सामाजिक विकास खात्याच्या निधी सरकार मार्फत वापरला जातो. यामुळे हे सरकार बाबासाहेब आंबेडकर यांना एका समाजात बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न करत आहे का असा सवाल ही माने यांनी यावेळी केला. दलित समाज घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदीनुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. त्यात गेल्या दोन वर्षांत कोवीडसारख्या कारणांनी काटछाट करण्यात आली आहे. त्यानंतरही अशा प्रकारे हा निधी अन्यत्र वळविण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यातून मागासवर्गीयांच्या विकास योजनांसाठी पैसे न देण्याचा राज्य सरकारचा छुपा डाव आहे. तो हाणून पाडला पाहिजे, असे आवाहन माने यांनी केले.

युती सरकारच्या काळात नागपूर येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान स्थापन करण्यात आले. दिल्ली येथील आंबेडकर फाऊंडेशन या संस्थेच्या धर्तीवर या समता प्रतिष्ठानची स्थापना करण्यात आली. परंतु आघाडी शासनाने ही संस्था बंद पाडली आहे. हे अत्यंत अयोग्य असून पूर्ण अनुसूचित जातीवर अन्यायकारक आहे. यातून आंबेडकर विचारांना उत्तेजन मिळू नये हाच या सरकारचा हेतू दिसून येतो. म्हणून ‘बार्टी’ बरोबरच बाबासाहेब आंबेडकर समता प्रतिष्ठान या फाऊंडेशचा ही सरकारने आढावा घ्यावा अशी मागणी ही माने यांनी यावेळी केली.

सामाजिक दृष्ट्या मागास असलेल्या लोकांच्या उन्नतीसाठी स्थापन केलेल्या ‘बार्टी’ साठी राज्य सरकारकडून पुरेसा निधी मिळत नाही. यामुळे मागासवर्गीय समाजाच्या प्रगतीसाठी योजना राबवताना अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पामध्ये ‘बार्टी’ साठी पुरेसा निधी दिला जात नाही. यावर्षी राज्य सरकारकडून ३०० कोटी रुपये देणे अपेक्षित असताना ही राज्य सरकारकडून फक्त ८० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.म्हणूनच ‘बार्टीला’ निधी वाढवून द्यावा अशी मागणी आम्ही मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार, तसेच सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे केली आहे. मात्र आमच्या मागणींची दखल घेतली जात नाही. राज्य सरकारकडून देण्यात आलेला निधी खर्च करण्यासाठी ही ‘बार्टी’ चे अधिकारी उदासीन आहेत. अशा अधिकाऱ्यांना राज्य सरकार पाठीशी घालत आहे. स्वायत्त संस्था असणाऱ्या ‘बार्टी’ला कर्मचारी भरतीचा अधिकार नसल्याने ‘बार्टी’चा कारभार अपुरा मनुष्यबळावर सुरू आहे. यावरून हे सरकार आल्यापासून मागासवर्गीय समाजाची अधोगती होत असल्याचे दिसते. असेही माने म्हणाले.

राज्याचे माजी सनदी अधिकरी मा.ई. झेड खोब्रागडे यांनी राज्यात संविधान दिन साजरा करण्याची संकल्पना आणली. नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने संविधान दिन साजरा करण्यासाठी २०१५ साली विशेष अधिवेशन बोलावले होते. यावर्षी देशाचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंदजी यांनी संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये संविधान प्रास्ताविका वाचून संविधान दिनाचा प्रारंभ केला. यावेळी उपराष्ट्रपती तसेच देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ही उपस्थित होते. याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने ही संविधानाविषयी जनजागृती करण्यासाठी विविध कार्यक्रम करावेत अशी मागणी आम्ही पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांच्याकडे केली होती. मात्र याबाबत ही राज्यसरकारने निर्णय घेतला नाही. बाबासाहेब मुंबईत विधानमंडळात आमदारही होते. महाराष्ट्र विधानमंडळाने त्यांना संविधान दिनी अभिवादन करणे त्यादृष्टीनेही अर्थपूर्ण ठरले असते. मात्र राज्य सरकारने हा विषय आता सोडून दिल्यात जमा आहे. देशाला संविधान दिनाचे महत्व पटवून देणाऱ्या पुरोगामी महाराष्ट्राला हे अशोभनीय आहे.

जगाला समतेचा संदेश देणाऱ्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे साहित्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे अप्रकाशित आहे. यावरून राज्य सरकार फक्त राजकारणासाठी महापुरुषांचा वापर करत आहे असा आरोप ही माने यांनी यावेळी केला.