लाऊडस्पीकरवर अजान हा मूलभूत अधिकार नाही; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मौलवीची याचिका फेटाळली

अलाहाबाद –  लाऊडस्पीकरवरील अजानवरून (Unaware of the loudspeaker) देशातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. महाराष्ट्रापासून ते राजस्थान आणि यूपीपर्यंत या प्रकरणावरून राजकारण तापताना दिसत आहे. त्याचवेळी, लाऊडस्पीकरच्या वादात, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने (Allahabad High Court) एका याचिकेवर सुनावणी करताना, लाऊडस्पीकरवर अजान हा मूलभूत अधिकार नसल्याचे सांगितले. अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने लाऊडस्पीकर लावण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.

बदाऊनच्या बिसौली (Bisauli) गावात, मशिदीत लाऊडस्पीकर लावून अजानच्या मागणीशी संबंधित एक अर्ज एसडीएमसमोर करण्यात आला होता, जो एसडीएमने फेटाळला होता. यानंतर इरफानने या प्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेद्वारे इरफानने न्यायालयाकडे मागणी केली होती की, स्थानिक प्रशासनाला मशिदीमध्ये अजानसाठी लाऊडस्पीकर वापरण्याची परवानगी द्यावी. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की एसडीएमने दिलेला आदेश पूर्णपणे बेकायदेशीर होता आणि मशिदीमध्ये लाऊडस्पीकर लावण्याच्या त्याच्या मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकारांचे उल्लंघन आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सांगितले की, मशिदींमध्ये लाऊडस्पीकरचा वापर हा मूलभूत अधिकार नाही हे आता सिद्ध झाले आहे. यानंतर न्यायालयाने इरफानची याचिका फेटाळली.

अलीकडेच यूपी सरकारने (UP Government) धार्मिक स्थळांवर लावलेल्या लाऊडस्पीकरचा आवाज कमी करण्याचे आदेश दिले होते . यानंतर धार्मिक स्थळांवरून मोठ्या आवाजात वाजवले जाणारे लाऊडस्पीकर हटवले जात आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) यांनी धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकरचा आवाज मर्यादित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.