पुणे महापालिकेच्या ९३ रजा मुदत शिक्षकांचा दिवाळी आनंद द्विगुणित

Diwali 2023: राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील (Chandrakant Patil, Minister of State for Higher and Technical Education Textiles and Parliamentary Affairs)  यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे पुणे महापालिकेच्या प्राथमिक शाळेतील ९३ रजा मुदत शिक्षकांना वाढीव वेतनश्रेणीसह सेवेत कायम करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतल्याने या शिक्षकांचा दिवाळीचा आनंद यंदा द्विगुणित झाला आहे.

पुणे महापालिकेच्या प्राथमिक शाळेतील मानधन तत्वावरील ९३ रजा मुदत शिक्षकांना वेतनश्रेणी सह सेवेत कायम करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दिला होता. सदर निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्याने सर्वही ९३ रजा मुदत शिक्षकांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेऊन महापालिकेच्या विरोधात निदर्शने केली होती. त्यावेळी राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मध्यस्थी करत, सर्व शिक्षकांना न्याय देण्याचे आश्वास्त केले होते.

यानंतर मनपा आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याशी चर्चा करुन वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.  चंद्रकांत पाटील यांच्या सूचनेनुसार महापालिकेने नुकतेच परिपत्रक प्रसिद्ध करुन सर्व ९३ रजा मुदत शिक्षकांना सहा हजारावरुन १६ हजार वेतनश्रेणी दिली होती. तसेच, वित्त विभागाला ही अंमलबजावणीचे आदेश दिले होते.

या सर्व ९३ रजा मुदत शिक्षकांना सेवेत कायमस्वरूपी करण्यासाठी मंत्री पाटील यांनी मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा केला. त्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता सराफ, नगरविकास विभागाचे सचिव यांच्याशी चर्चा करुन, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आग्रही भूमिका मांडली होती.

पाटील यांच्या भूमिकेला सकारात्मक प्रतिसाद देत नगरविकास विभागानेही सर्व ९३ रजा मुदत शिक्षकांना सेवेत कायम करण्यासाठी सहमती दर्शवली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षण सेवकांचे हित लक्षात घेऊन सदर निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठीच्या प्रस्तावावर आज स्वाक्षरी केल्याने शिक्षकांचा यंदाचा दिवाळीचा आनंद द्विगुणित झाला आहे.

महत्वाच्या बातम्या-

दिवाळीत प्रदूषण करणारे फटाके टाळावेत; विद्याताई चव्हाण यांचे नागरिकांना आवाहन

बाळासाहेबांच्या विचारांशी गद्दारी करणाऱ्यांना ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये मतदारांनी धडा शिकवला..

‘सरकारने मराठा आरक्षणावर एकमत केलं पाहिजे; मुख्यमंत्री एक बोलतात, उपमुख्यमंत्री दुसरं बोलतात’