लातूर :- जिल्हयात सन २०२२-२३ या वर्षात तुती लागवड करणा-या शेतक-यांसाठी सभासद नोंदणी करण्यासाठी महा-रेशीम अभीयान-२०२२ सुरु झालेले असून त्याचा कालावधी हा २५ नोव्हेंबर २०२१ पर्यत आहे. या रेशीम उद्योग योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विहीत कालावधीत शेतकऱ्यांनी रेशीम कार्यालयकडे सभासद नोंदणी फीस रु ५००/- प्रती एकरी भरणा करावी, असे आवाहन रेशीम विकास अधीकारी, लातूर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.
जिल्ह्यात रेशीम उद्योगास चांगला वाव आहे. तसेच येथील वातावरण देशातील सर्वात जास्त रेशीम उत्पादन असणा-या कर्नाटक राज्याप्रमाणचे असल्याने रेशीम शेतीस वातावरण पुरक आहे. सद्या शेतक-यांना इतर पिकात अतिवृष्टी/दुष्काळाचे होणारे धोके लक्षात घेता जिल्हात ४०६ शेतक-यांनी ४२५ एकर क्षेत्रावर तुतीची लागवड करुन पारंपारिक पीक पध्दतीस फाटा देत. रेशीम उद्योगाची कास धरली आहे.
सन २०१६-१७ या वर्षापासून रेशीम शेती (उद्योगाचा ) हा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत करण्यात आला आहे. ‘मनरेगा’ योजने अंतर्गत रेशीम उद्योगास १ एकर क्षेत्रावर तुती लागवड व कोष संवर्धन योजनेस शासनाकडुन कुशल व अकूशल स्वरुपात तिन वर्षाकरीता रक्क्म् रु.३.३२ लक्ष अनुदान देय आहे.तसेच नानाजी देशमुख कृषी संजवनी प्रकल्पा (पोकरा)अंतर्गत रेशीम उद्योगास रक्क्म रु.२.७५ लक्ष अनुदान देय आहे.
रेशीम उद्योग बहूवर्षीक पीक असल्यने एकदा लागवड केल्यानंतर १२ ते १५ वर्षापर्यत पुन्हा-पुन्हा लागवडीचा खर्च येत नाही.त्याच प्रमाणे कोणत्याही प्रकारच्या किटक नाशकाची फवारणी खर्च येत नाही.सदरच्या १ एकर क्षेत्राच्या तुतीच्या पाल्यावर रेशीम किटक संगोपन करुन प्रथम वर्षी ५० ते ६० हजार व दितीय वर्षापासून ३ ते ४ वेळा रेशीम किटकाचे संगोपन करता येत असल्याने त्यापासून १.५० ते २.०० लाखा पर्यत लाभार्थी उत्पादन घेऊ शकतो.
जिल्ह्यात औसा व रेणापूर तालुक्याच्या परिसरातील शेतकरी १५ ते २० वर्षा पासून रेशीम उद्योग करत असून एका महीण्यात रेशीम उद्योगा पासून रु.७५ हजार ते १.०० लाखा पर्यत उत्पादन घेत आहेत. जिल्हाधीकारी पृथ्वीराज बी.पी. यांनी रेशीम उद्योग वाढी करीता विशेष लक्ष घातले असून या करीता रेशीम विभाग व कृषी विभाग रेशीम उद्योग वाढीसाठी विशेष पर्यत्न करीत आहेत.
https://youtu.be/3AmlxDP4tcU
