‘अल्पसंख्याक, मुलींसाठीचे, डोंगराळ वस्तीत आणि आदिवासी भागात महाविद्यालयाबाबतचे निकष निश्चित करणार’
मुंबई : राज्यात आगामी काळात महाविद्यालयांना शासनाची परवानगी देताना काही निकष ठरवण्यात येत आहेत. अल्पसंख्याक, मुलींसाठीचे, डोंगराळ वस्तीत आणि आदिवासी भागात महाविद्यालयाबाबतचे निकष निश्चित करण्यात येतील, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य राजेश टोपे, हरिभाऊ बागडे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये राज्यातील नवीन महाविद्यालयाच्या बाबतीतील कायम विनाअनुदानित धोरण तसेच महाविद्यालयांनी अनुदानाचे निकष पूर्ण केल्यावरही अनुदान न मिळणे याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
मंत्रीपाटील म्हणाले की, शैक्षणिक संस्थांना नॅक मूल्यांकन अनिवार्य करण्यात आले असून प्रत्येक महाविद्यालयाने 5 वर्षातून एकदा नॅक मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. सन 2010 पासून वारंवार शासन स्तरावरून सूचना देऊनही अनेक शैक्षणिक संस्था नॅकबाबत उदासीन दिसून येत आहेत. नुकतेच शासनाने पुढील सहा महिन्यांत नॅक मूल्यांकन करून घेण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. याशिवाय लोकप्रतिनिधींकडून तसेच संबंधित संस्था चालकांकडून महाविद्यालये अनुदानावर आणण्याबाबत वारंवार मागणी होत आहे याबाबत असलेल्या त्रुटींची पूर्तता 15 एप्रिलपूर्वी करण्यात येईल. येणाऱ्या काळात राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात तालुक्यात किती महाविद्यालये असावीत, कोणत्या शाखा असाव्यात याबाबत अभ्यास होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.