सहकारी साखर कारखान्यांच्या विक्रीतून 25 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार; अण्णांचे थेट अमित शाहांना पत्र
मुंबई : केंद्रीय सहकार मंत्रालयाची स्थापना झाल्यानंतर राज्यातील सहकार चळवळ आणि त्यातील नेत्यांना अडचणीत आणण्यासाठी या मंत्रालयाचा वापर केला जाईल, अशी टीका झाली होती. सहकार संस्थांच्या मागे चौकशी आणि अन्य कारवाईचे शुक्लकाष्ट लावले जाईल, असेही आरोप होत आहेत. हे सुरू असतानाच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्याकडे यासंबंधीच एक मागणी जाहीरपणे केली आहे.
महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखानदारी कवडीमोल भावाने विकल्याचा हजारे (Anna Hazare) यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी अमित शहा (Amit Shah) यांना पत्र लिहिले आहे. यामध्ये त्यांनी 25 हजार कोटींच्या घोटाळ्याबाबत माहिती दिली असून त्याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींकडून चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करावी, अशी विनंती अण्णा हजारेंनी केली आहे.
“खिसे भरण्यासाठी सर्वांनी मिळून सहकार क्षेत्र मोडीत काढले. जे सहकारी कारखाने खासगी संस्थांकडून कवडीमोल भावाने खरेदी केले गेले, त्या व्यवहाराची चौकशी केली तर, बहुतांश कारखाने अप्रत्यक्षपणे राजकारण्यांनी कट रचून खरेदी केल्याचे उघड होईल. जे कारखाने कवडीमोल किंमतीत विकले गेले, त्यांना लगेच राजकारण्यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या वित्तीय संस्थांकडून खरेदी केलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त रक्कम कर्ज म्हणून देण्यात आली. नंतरच्या हंगामात पूर्ण क्षमतेने आणि नफ्यात चालू लागले असा आरोप अण्णा हजारे यांनी आपल्या पत्रातून केला आहे. महाराष्ट्रातील अनेक पक्षांचे लोक आणि अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार करून शेतकऱ्यांनी आपल्या भाग भांडवल आणि जमिनी देऊन उभे केलेले सहकारी साखर कारखाने कवडीमोल भावाने संगनमताने विकत घेतले आहेत. त्यातून अंदाजे २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. सहकार क्षेत्र मोडीत काढून खासगीकरण वाढीला लावण्याचा हा प्रकार असून त्याची चौकशी करून योग्य कार्यवाही करावी, अशी मागणी हजारे यांनी पत्रातून केली आहे.
नवीन सहकारी साखर कारखान्यांच्या स्थापनेसाठी इरादा पत्र केंद्र सरकारच्या अख्यात्यारीतील विविध विभागांतर्फे दिले जाते. राज्याच्या ऊस उत्पादनाच्या मर्यादेपलीकडे साखर कारखाने उभारण्याची परवानगी देण्यातही पूर्वीपासूनच केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनीही मोठी चूक केल्याचा आरोपही हजारे यांनी केला आहे.