AAP सरकारच्या नवीन उत्पादन शुल्कधोरणाची CBI मार्फत चौकशी करा, दिल्लीच्या एलजीने शिफारस केली
नवी दिल्ली – दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पार्टी (आप) सरकारच्या 2021-22 च्या नवीन उत्पादन शुल्कधोरणातील नियमांचे उल्लंघन आणि प्रक्रियात्मक त्रुटींबाबत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कडे संपर्क साधण्याची शिफारस केली आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला दिल्लीच्या मुख्यसचिवांनी सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे सीबीआय चौकशीची शिफारस करण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अहवालात अनेक नियमांबाबत बोलले गेले आहे. याशिवाय परवाने वितरणातही अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी वृत्तसंस्था पीटीआयला सांगितले की, अहवालात प्रथमदर्शनी सरकार ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (GNCTD) कायदा, 1991, व्यवसाय व्यवहार नियम-1993, दिल्ली उत्पादन शुल्ककायदा, 2009 आणि दिल्ली उत्पादन शुल्कनियम, 2010 चे उल्लंघन आढळले आहे.