जुने प्रकल्प आणि विकास कामांना स्थगितीमुळे नागरिकांना त्रास – अजित पवार 

मुंबई  – राज्यातल्या महापालिका, नगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका तातडीने झाल्या पाहिजेत. तिथं प्रशासकांच्या माध्यमातून सुरु असलेला राज्यसरकारचा हस्तक्षेप तात्काळ थांबला पाहिजे. प्रस्ताव, मंजूरीशिवाय कोट्यवधीची कामे सुरु करणे हा भ्रष्टाचार असून त्याला आळा बसला पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासनिधीतून मुख्यमंत्र्यांच्या जाहीरातींवर होत असलेली उधळपट्टी थांबली पाहिजे. जीएसटीनंतर केंद्राकडून मिळत असलेली नुकसानभरपाई बंद झाली आहे, ही भरपाई पुढील पाच वर्षांसाठी चालू ठेवावी, पंधराव्या वित्त आयोगाचा प्रलंबित निधी तातडीने मिळावा, अशी मागणी केंद्राकडे करावी, यासारख्या अनेक मागण्या आणि सूचना करीत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शहरांची दूरवस्था आणि भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.विरोधी पक्षांच्या नियम २९३ अन्वये, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी, नगरविकास, गृहनिर्माण, सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण या विभागासंदर्भात विधानसभेत प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावर बोलताना त्यांनी, शहरे तसेच ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा, आरोग्यसेवा, अतिक्रमण, वाहतूक कोंडी, रस्ते, मलनि:सारण प्रकल्प, मास हाऊसिंग, प्रदूषण (Water supply, healthcare, encroachment, traffic congestion, roads, sewage projects, mass housing, pollution) अशा अनेक मुद्यांवर अजित पवार यांनी आवाज उठवला.

अडीच वर्षांपासून महानगरपालिकांमध्ये लोकप्रतिनिधी नाहीत.  प्रशासकांचा कारभार आहे.  निवडणुका कधी होतील, हे ठामपणे कुणी सांगू शकत नाही.  या निवडणुका लवकर व्हाव्यात, अशी सरकारचीही इच्छा दिसत नाही. अनेक मुद्दे न्यायालयापुढे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लवकर व्हावा, ही अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय लवकर लागला नाही तर पावसाळ्यानंतर थेट ऑक्टोबरपर्यंत निवडणुका होऊ शकणार नाहीत, अशी भीतीही अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

नगरपालिकांमध्ये प्रशासकांचा कारभार सुरु असताना सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.  नगरपालिका, महानगरपालिकांमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप वाढलेला आहे.  प्रशासक बजेट मांडतात आणि तेच मंजूर करतात, अशी परिस्थिती आहे. सरकारच्या दबावापोटी कोट्यवधी रुपयांचे नवीन प्रकल्प आणि योजना महानगरपालिकांच्या माथी मारल्या जात आहेत.  राजकीय स्वार्थापोटी जुने प्रकल्प आणि विकासकामे स्थगित केले जात आहेत. पाणी, गटार, वीज, विकासकामे होत नाहीत, अशी ओरड नागरिकांनी केली आहे. निधी वाटपात भेदभाव, निधीची उधळपट्टी, याबाबत नागरिक, माजी नगरसेवकांमध्ये नाराजी आहे, असेही अजित पवार म्हणाले.

मुंबई महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसताना मोठी कामे घेतली जावू नयेत. धोरणात्मक निर्णय होऊ नयेत, असे संकेत आहेत. तरीही, प्रशासकांच्या राजवटीत रस्त्यांच्या ४०० किलोमीटरच्या कामांचा निर्णय सरकारच्या दबावापोटी घेतला गेला. मुंबईत ७ हजार १०० कोटी रुपये खर्चाच्या सौदर्यीकरणाचे काम निवडून आलेले नगरसेवक पालिकेत नसताना हाती घेण्यात आले. सौदर्यीकरणाचे काम हे तातडीचे काम आहे का ? असा प्रश्नही अजित पवार यांनी सरकारला विचारला.

माहीम किल्ला ते वांद्रे सायकल मार्गिकेला मुख्यमंत्र्यांनी आक्षेप घेतला नव्हता. त्याचे कार्यादेश निघाले. मात्र भाजपा आमदारांच्या विरोधामुळे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली.  तुम्ही सरळ सरळ महानगरपालिकेच्या स्वायत्ततेवर घाला घालत आहात, असेही अजित पवार म्हणाले. मुंबई महानगरपालिकेने वृत्तपत्रात दिलेली, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांचे फोटो असलेली जाहिरातही अजित पवार यांनी सभागृहात दाखवली.  त्या जाहिरातीतील  कामे शिवसेनेची सत्ता असताना झालेली आहेत. पण श्रेय मात्र मुख्यमंत्री महोदय लाटण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोपही अजित पवार यांनी केला.

प्रशासक राजवट सुरू असताना… लोकप्रतिनिधी नसताना…. महानगरपालिकेवर दबाव आणून कामे लादायची, त्याच्या जाहिराती करायच्या, हे या सरकारकडून महानगरपालिकेच्या पैशांवर सुरु आहे. जाहिरातीत काय म्हटलंय ? "५०० कामे प्रगती पथावर आहेत. मला थेट मुख्यमंत्री महोदयांना काही प्रश्न विचारायचे आहेत. ५०० कामांचे प्रस्ताव कधी आले, छाननी कधी झाली, प्लॅन, एस्टिमेट कधी तयार झाले, प्रशासकीय आणि तांत्रिक मंजुरी कधी दिली, बजेट प्रोव्हिजन कधी केली, त्याला मंजुरी कुणी दिली आणि कामे कधी सुरू झाली ?  हे सर्व गुलदस्त्यात आहे.  पण या सभागृहाला याची माहिती मिळायला पाहिजे आणि ती उत्तराच्या भाषणातून मुख्यमंत्र्यांनी द्यावी, अशी मागणीही अजित पवार यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांना एकट्याला कोणताही निर्णय घेता येत नाही.  निर्णय मंत्रिमंडळाचा असतो.  महापालिकेत तो सर्वसाधारण सभेचा असतो. प्रशासकीय राजवटीत प्रशासकांचा असतो. मग असल्या जाहिराती कशा केल्या जातात ? मुंबई महानगरपालिकेतील प्रशासन सुध्दा कठपूतळी बाहुले झाले आहे. तुम्ही कितीही जाहिराती करा. निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबई महानगरपालिकेच्या पैशांवर कितीही कामे सुरु करा.. मुंबईकर निवडणुकीत एक एक पैशाचा हिशोब तुमच्याकडून घेतील, हे मात्र विसरु नका, असा इशाराही अजित पवार यांनी दिला.

मुंबई महानगरपालिकेच्या लोकप्रतिनिधींनी मंजूर केलेली अनेक कामे प्रशासकांनी नवीन बजेटमध्ये रद्द केली. हे सर्व प्रकल्प महापालिकेच्या वेगवेगळ्या समितींमध्ये चर्चा होऊन सर्वसाधारण सभेने मंजूर केली होती. मुंबई क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन, टनेल लाऊंड्री प्रकल्प, सेफ स्कूल प्रकल्प असे अनेक प्रकल्प प्रशासकांकडून थांबवले गेले. स्थानिक स्वराज्य संस्था या स्वायत्त आहेत.  निवडणुका न झाल्यामुळे तात्पुरत्या कालावधीसाठी प्रशासकांचा कारभार आहे.  राज्यसरकार राजकीय कारणासाठी असा हस्तक्षेप करत असेल तर ते बरोबर नाही, असेही अजित पवार म्हणाले.

जोगेश्वरी-विक्रोळी मेट्रो ६, या मेट्रो मार्गांच्या कारडेपोचा प्रश्न अजूनही सुटलेला नाही. मेट्रो ६ साठी कांजुरमार्गची जागा कारडेपोसाठी मिळावी, अशी पूर्वीपासून एमएमआरडीए मागणी करीत आहे. केंद्रसरकारने या जागेवर दावा सांगितला आहे.  आमचे सरकार असताना या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जागा देण्याऐवजी वाद निर्माण करण्यात आला. आता तुमच्याच विचारांचे सरकार केंद्रात आहे.  मुंबईकरांचे हित लक्षात घेऊन आतातरी एमएमआरडीएला कांजूरमार्गची जागा मिळवून द्यावी.  कारण, या मार्गाचे ५० टक्के काम पूर्ण झालेले आहे.  वडाळा-घाटकोपर-कासारवडवली मेट्रो ४ आणि ठाणे-कल्याण-भिवंडी मेट्रो ५ साठी ठाण्यात मोगरा पाडा आणि कशेळीच्या जागेची निवड झालेली आहे. स्थानिकांचा विरोध असल्यामुळे अजून ही जागा ताब्यात मिळालेली नाही. मुख्यमंत्री स्वत: ठाण्याचे आहेत.  त्यांनी लक्ष घालून ही जागा मिळवली तर हाही प्रश्न निकाली निघेल. या तिन्ही मार्गांसाठी कार डेपोबाबत सरकार कोणता निर्णय घेणार आहे, याची माहिती सभागृहाला द्यावी, अशी मागणीही अजित पवार यांनी चर्चेदरम्यान केली.