देशात आरक्षण संपवण्याचा घाट घातला जात आहे, छगन भुजबळ यांचा दावा
इचलकरंजी – संघटित झाल्याशिवाय न्याय मिळत नाही तुम्ही संघटित होऊन तुमची शक्ति दाखवून दिली आहे त्यामुळे विणकरांचे प्रश्न नक्की मार्गी लागणार असा विश्वास राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला आहे. इचलकरंजी येथे राष्ट्रीय विणकर सेवा संघातर्फे घेण्यात आलेल्या विणकर महाधिवेशनला मंत्री छगन भुजबळ यांनी संबोधित केले त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी बोलताना मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की राज्यातले महाविकास आघाडी सरकार तुमच्या सोबत आहे. विणकर समाजाच्या प्रश्नाबद्दल राज्यातले सरकार सकारात्मक आहे. विणकरांच्या प्रश्नांसाठी लवकरच शासनाकडे संबंधित मंत्र्यांसोबत संयुक्त बैठक घेऊन विणकारांचे प्रश्न मार्गी लावणार आहे. राज्य शासन आपल्यासोबत आहे.
इचलकरंजी येथे पार पडलेल्या विणकर महाधिवेशनाला मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह माजी खासदार राजू शेट्टी, जगद्गुरू बसवराज पट्टादार्य स्वामी, आ. प्रकाश आवाडे, कालाप्पा आवाडे, प्रकाश शेंडगे, राजीव आवळे, समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष बापू भुजबळ, मदन कारंडे, विजतज्ञ प्रताप होगाडे, समता परिषदेचे दादासाहेब चोपडे, प्रकाश सातपुते, विठ्ठल चोपडे, रमेश भाकरे, डॉ अनिल कांबळे, सुनील मेटे, प्रेमलाताई साळी, नागेश क्यादगी, दत्ता मांजरे, निलेश मुसळे आणि राष्ट्रीय विणकर सेवा संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की आरक्षण संपवण्याचा घाट देशात घातला जात आहे. त्यामुळे सर्व मागसवर्गीयांनी एक होण्याची ही वेळ आहे.सर्वांनी एकत्र येत एक लढा उभारण्याची गरज आहे, आम्ही ओबीसींसाठी लढा उभा केला आहे तुम्ही आमच्या ओबीसी लढ्यात सामील व्हा एकजूट झाली तरच याबाबतीतला न्याय आपल्याला मिळेल.
यावेळी उपस्थितांना मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्माण झालेल्या प्रश्नाचा इतिहास वाचून दाखवला. यावेळी ते म्हणाले की मागच्या सरकारच्या वेळेस ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणचा हा प्रश्न तयार झाला. मात्र मागच्या सरकारने हालचाली केल्या नाही आम्ही सत्तेवर आल्याबरोबर कोरोना आला त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. कोर्टाने ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा मागितला होता. न्यायालयाने जानेवारी मध्ये सांगितले की तुमच्याकडे जो डाटा आहे त्याचा अंतरिम अहवाल आयोगामार्फत मांडा त्यासाठी राज्यसरकारने एक आयोग नेमला त्याच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांची नियुक्ती केली. त्या आयोगात अनेक सदस्यांची नेमणूक केली आणि न्यायालयाने मागितलेला डेटाचा अंतरिम अहवाल सादर केला. त्यात अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आणि न्यायालयाने तो अहवाल फेटाळला. पण राज्य सरकार शांत बसले नाही यासाठी राज्यसरकारने आता समर्पित आयोग नेमला आहे त्यात राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठीया यांची नेमणूक केली आहे यात सेवानिवृत्त आयएएस अधिकारी महेश झगडे,नरेश गीते, एच बी पटेल, तसेच टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थेचे संचालक इत्यादी लोकांची नेमणूक केली आणि हा समर्पित आयोग आता इंपिरिकल डाटा गोळा करणार आहे.
राज्याने एक कायदा आणला आहे त्यात निवडणुकीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेचा अधिकार राज्याने आपल्याकडे घेतला आहे. आणि असाच कायदा इतर राज्यांमध्ये देखील आहे. त्यामुळे जेव्हढा वेळ या प्रभाग रचनेला लागेल तेव्हढ्या वेळेत हा नवीन समर्पित आयोग इंपिरिकल डाटा गोळा करेल आणि ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईल.