जाणून घ्या बँक कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार का उपसले आहे ?
मुंबई – सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाच्या सरकारच्या योजनेला विरोध करण्यासाठी बँक संघटनांनी 16 डिसेंबर आणि 17 डिसेंबर रोजी संपाची घोषणा केली आहे. ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन (AIBOC) सरचिटणीस संजय दास म्हणाले की PSB चे खाजगीकरण केल्याने अर्थव्यवस्थेच्या प्राधान्य क्षेत्राला धक्का बसेल. याशिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील पतपुरवठा आणि बचत गटांना फटका बसेल. बँक संपाचा परिणाम एसबीआय, पीएनबी, सेंट्रल बँक आणि आरबीएल बँकेच्या कामकाजावर होऊ शकतो. मात्र, बँकेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे या बँकांनी म्हटले आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) नंतर, आणखी तीन बँका, पंजाब नॅशनल बँक (PNB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि RBL बँक यांनी म्हटले आहे की 16 डिसेंबर आणि 17 डिसेंबर रोजी बँक संपामुळे त्यांच्या कामावर परिणाम होईल. पीएनबीने स्टॉक एक्स्चेंजला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, बँकेने आपल्या शाखा आणि कार्यालये सामान्य कामकाजासाठी व्यवस्था केली आहे, परंतु संपामुळे बँकेच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो.
दुसरीकडे, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने म्हटले आहे की संपाचा सामना करण्यासाठी सर्व शाखा आणि कार्यालये सामान्य कामकाजासाठी विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्व आवश्यक पावले उचलली आहेत. आरबीएल बँकेने म्हटले आहे की, विरोध करणाऱ्या संघटनांशी संबंधित त्यांचे कर्मचारी संपात सहभागी होऊ शकतात, जे उद्योग स्तरावर आहे.बँक कर्मचाऱ्यांनी गुरुवार 16 आणि शुक्रवार 17 डिसेंबर असे दोन दिवस संपावर जाण्याचे जाहीर केले आहे.
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) बँकांच्या खाजगीकरणाला विरोध करत असून या निषेधार्थ ते दोन दिवसीय संपावर जात आहेत.युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) ने संपाची नोटीस दिल्याची माहिती इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) कडून देण्यात आली आहे, अशी माहिती देत UBFU च्या युनियनच्या इतर सदस्य युनियन जसे AIBEA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBEF आणि INBOC NCBE. , AIBOA, BEFI, INBEF आणि INBOC यांनी त्यांच्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ 16 आणि 17 डिसेंबर 2021 रोजी देशव्यापी बँक संपावर जाण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.बँक संपाचे कारणऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशनचे (एआयबीओसी) सरचिटणीस संजय दास म्हणाले की, सरकारने आपला निर्णय बदलला नाही, तर भविष्यात ते वेगवेगळ्या मार्गाने निषेध नोंदवतील. ते म्हणाले की, सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसणार आहे.