पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाच्या भाग भांडवलात चौपट वाढ

By Shweta Chidmalwad On Mar 17, 2024

मुंबई :- राज्यातील शेळी, मेंढी पालकांचा सर्वांगिण विकास घडवून आणण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाला बळकटी देण्यासाठी महामंडळाच्या भाग भांडवलात चौपट वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय आज (दि. 16 मार्च) झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे महामंडळाचे भागभांडवल 25 कोटी रुपयांवरुन तब्बल 99.99 कोटी रुपये करण्यात आले आहे. महामंडळाचे भागभांडवल वाढविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. महामंडळाच्या भागभांडवलात भरीव वाढ झाल्यामुळे शेळी, मेंढी पालकांच्या विकासाला गती मिळणार असून मंत्रीमंडळाच्या या निर्णयाचे सर्वस्तरातून स्वागत होत आहे.

राज्यातील शेळी, मेढी पालकांची आर्थिक उन्नती साधण्यासाठी त्यांच्या परंपरागत शेळी, मेंढी पालन व्यवसायास तांत्रिक ज्ञान प्राप्त करून देणे, व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नास अधिक भाव मिळवून देण्याबरोबरच त्यांचा उत्कर्ष व सर्वांगिण विकास घडवून आणण्यासाठी राज्यात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. या महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यातील शेळी, मेंढ्यांच्या उच्च उत्पादन क्षमता असलेल्या स्थानिक प्रजातिमध्ये सुधारणा करणे, त्यांचे संवर्धन करणे, त्यांची संख्या वाढविणे, पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करणे, आरोग्य विषयक सुविधा तसेच बॅकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेजेस उपलब्ध करुन देण्यासाठी विविध योजना व उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. या योजनांना आणि उपक्रमांना गती देण्यासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी महामंडळाच्या भागभांडवलात 25 कोटी रुपयांवरुन 99.99 कोटी रुपये इतकी भरीव वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी, मेंढी महामंडळाचे भागभांडवल वाढविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री तथा विद्यमान आमदार आमदार दत्तात्रय भरणे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अमरावती येथील नेते संतोष महात्मे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासाठी मंत्रालयस्तरावर सातत्याने बैठका घेतल्या होत्या. महामंडळाचे भागभांडवल वाढविण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाचे निर्णयाचे सर्वस्तरातून स्वागत होत आहे.