LokSabha Election 2024 | निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्यावर कोणत्या गोष्टींवर बंदी घालण्यात येते? जाणून घ्या सर्वकाही
Model Code Of Conduct | लोकसभा निवडणुकीच्या 2024 च्या ( LokSabha Election 2024) तारखा जाहीर झाल्या आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले, ‘देशात 7 टप्प्यात निवडणुका होणार आहेत. निवडणुकीचे निकाल 4 जूनला लागणार आहेत.’ निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होताच देशभरात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. निवडणूक आयोगाने स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणुका घेण्यासाठी जे नियम बनवले आहेत त्यांना आचारसंहिता म्हणतात. निवडणूक प्रक्रिया संपेपर्यंत हे सुरूच असते. निवडणुकीत आचारसंहिता लागू झाल्यावर कोणत्या गोष्टींवर बंदी घालण्यात आली आहे? ते जाणून घेऊया.
भारतीय निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांच्या संमतीने आचारसंहिता तयार करतो. त्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान, राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांवर काही निर्बंध लादले जातात, जेणेकरून सर्व उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यासाठी समान व्यासपीठ मिळू शकेल. आचारसंहिता कोणाला लागू होते आणि निवडणूक आयोग त्याच्या उल्लंघनावर कोणती कारवाई करू शकतो? हे समजून घेऊ.
निवडणूक आचारसंहिता कोणाला लागू होते?
निवडणूक (LokSabha Election 2024) आचारसंहितेचे नियम केवळ राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना लागू होत नाहीत. हे सर्व संस्था, समित्या, कॉर्पोरेशन, डीडीए, जल बोर्ड इत्यादी आयोगांना देखील लागू होते, ज्यांना केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारद्वारे पूर्ण किंवा अंशतः वित्तपुरवठा केला जातो. या संस्थांनी त्यांच्या यशाची जाहिरात करणे किंवा नवीन अनुदानाची घोषणा करणे हे आचारसंहितेचे उल्लंघन मानले जाते.
निवडणूक आचारसंहितेत कोणत्या गोष्टींवर बंदी आहे?
एकदा आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर, जनतेचा पैसा एखाद्या विशिष्ट पक्षाला फायदा होईल अशा कोणत्याही परिस्थितीत वापरता येणार नाही.
निवडणूक प्रचारासाठी सरकारी वाहने, सरकारी विमान किंवा सरकारी यंत्रणा वापरता येणार नाही.
सरकारी वाहनांचा वापर कोणत्याही पक्षाच्या किंवा उमेदवाराच्या हितासाठी केला जाणार नाही.
सर्व प्रकारच्या सरकारी घोषणा, उद्घाटने, पायाभरणी किंवा भूमिपूजन कार्यक्रम करता येत नाहीत.
प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे संबंधित सर्व अधिकारी/अधिकारी यांच्या बदल्या आणि नियुक्तीवर बंदी असेल.
सरकारी तिजोरी मुद्रित आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमध्ये पक्षाच्या कामगिरीच्या जाहिरातींवर खर्च करू शकत नाही.
सत्ताधारी पक्षाने सरकारी खर्चाने लावलेले सर्व होर्डिंग्स/जाहिराती आपल्या कर्तृत्वावर प्रकाश टाकून तात्काळ काढल्या जातील.
कोणताही पक्ष, उमेदवार किंवा समर्थक यांना रॅली, मिरवणूक किंवा निवडणूक सभा घेण्यासाठी पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
कोणताही राजकीय पक्ष जात किंवा धर्माच्या आधारावर मतदारांकडून मते मागू शकत नाही.
मंत्री/राजकारणी/राजकीय पक्षांचे सर्व संदर्भ संबंधित राज्य/केंद्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवरून काढून टाकले जातात.
कृषी उत्पादनांची किमान आधारभूत किंमत ठरवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला निवडणूक आयोगाचा सल्ला घ्यावा लागणार आहे.
आपल्या भागातील बातम्या जाणून घेण्यासाठी जॉइन करा आझाद मराठीचा’चा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप
निवडणूक आचारसंहितेचा भंग झाल्यास काय होईल?
सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी निवडणूक आचारसंहितेचे नियम पाळणे बंधनकारक आहे. आचारसंहिता भंगाची आयोगाकडून गंभीर दखल घेतली जाईल. निवडणूक आयोग उल्लंघन करणाऱ्या उमेदवारावर किंवा राजकीय पक्षावर कारवाई करू शकतो. ज्या अधिकाऱ्याच्या क्षेत्रात उल्लंघन झाले असेल त्या संबंधित अधिकाऱ्यावरही कारवाई करता येईल.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगही उमेदवाराला निवडणूक लढविण्यापासून रोखू शकतो. गरज भासल्यास फौजदारी खटलाही दाखल करता येईल. उल्लंघन केल्याबद्दल तुरुंगात जाण्याचीही तरतूद आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या उमेदवाराच्या नावाने निवडणूक प्रचारासाठी परवानगी घेतलेले वाहन दुसऱ्या उमेदवाराने प्रचारात वापरणे हे आचारसंहितेचे उल्लंघन आहे. अशा प्रकरणांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 171 एच अंतर्गत कारवाई केली जाईल.
महत्वाच्या बातम्या :
Nitin Gadkari | नागपूर शहरात २४ तास पाणी पुरवठ्याचे स्वप्न पूर्णत्वाकडे