देशाचा पहिला नागरिक राष्ट्रपती असतो तर मग सामान्य नागरिक कोणत्या क्रमांकावर येतात ?

नवी दिल्ली-  भारतातील लोक देशाचे नागरिक म्हणून कोणत्या क्रमांकावर येतात हे जाणून घेण्याचा कोणी प्रयत्न केला का? वास्तविक, भारतीय राज्यघटनेनुसार, पदानुसार 26 प्रकारच्या श्रेणी तयार केल्या आहेत आणि त्यानुसार त्यांना देशातील नागरिकांच्या यादीत क्रमांक देण्यात आला आहे. अशा प्रकारे विचार करा की या वेळी राष्ट्रपती जसे देशाचे प्रथम नागरिक आहेत, त्याचप्रमाणे उपराष्ट्रपती हे देशाचे द्वितीय नागरिक आहेत. तर पंतप्रधान तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्याचप्रमाणे, भारतीय नागरिक असण्याची संख्या 26 पर्यंतच्या पदांनुसार विभागली जाते.

कोण कोणत्या नंबरवर आहे

भारताचा पहिला नागरिक हा देशाचा राष्ट्रपती (President) असतो. दुसरा नागरिक म्हणजे उपराष्ट्रपती (Vice President). तिसरा नागरिक म्हणजे पंतप्रधान(Prime Minister). चौथा नागरिक हा राज्यपाल (Governor)असतो, मग तो कोणत्याही राज्याचा राज्यपाल असो. पाचवा नागरिक हा माजी राष्ट्रपती(Former President) असतो, तर उपपंतप्रधान (Deputy Prime Minister)देखील पाचवा नागरिक मानला जातो. त्याचप्रमाणे देशाचे सहावे नागरिक हे सरन्यायाधीश (Chief Justice) आणि लोकसभेचे अध्यक्ष आहेत. सातव्या नागरिकांच्या यादीत केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री (Chief Minister), NITI आयोगाचे उपाध्यक्ष, माजी पंतप्रधान, लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारतरत्न पुरस्कार विजेते यांचा समावेश आहे. भारतातील मान्यताप्राप्त राजदूत (Ambassador)आठव्या नागरिकांच्या यादीत येतात. नवव्या नागरिकांच्या यादीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, UPSC चे अध्यक्ष तसेच मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांचा समावेश आहे.

दहाव्या क्रमांकावर राज्यसभेचे उपाध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री, लोकसभेचे उपसभापती, NITI आयोगाचे सदस्य आणि राज्यांचे मंत्री येतात. विशेषत: जे मंत्री सुरक्षेशी संबंधित मंत्रालये सांभाळतात. अॅटर्नी जनरल, कॅबिनेट सचिव आणि लेफ्टनंट गव्हर्नर हे अकरावे नागरिक म्हणून येतात.तर देशाच्या 12 व्या नागरिकाच्या श्रेणीमध्ये, संपूर्ण जनरल किंवा त्याच्या समकक्ष दर्जा असलेला चीफ ऑफ स्टाफ येतो. राजदूत तेराव्या क्रमांकाचे नागरिक म्हणून येतात, विशेषतः ते राजदूत ज्यांना भारतात मान्यता आहे. नागरिकांचा चौदावा क्रमांक राज्यांचे अध्यक्ष आणि राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष या वर्गवारीत येतो. यासोबतच उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशही याच श्रेणीत येतात.

सर्व केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री आणि कॅबिनेट मंत्री नागरिकांच्या श्रेणीत १५ व्या क्रमांकावर येतात. तर लेफ्टनंट जनरल किंवा त्यांच्या समकक्ष दर्जाचे अधिकारी 16 व्या क्रमांकावर येतात. 17 व्या क्रमांकाच्या नागरिकांच्या श्रेणीमध्ये अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाचे अध्यक्ष, अनुसूचित जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष येतात. त्याच वेळी, राज्यांचे कॅबिनेट मंत्री, राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष आणि सभापती आपापल्या राज्यांच्या बाहेर 18 व्या क्रमांकावर येतात. केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य आयुक्त, त्यांच्या संबंधित केंद्रशासित प्रदेशातील राज्यांचे उपमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभेचे उपसभापती आणि दिल्लीच्या महानगर परिषदेचे उपसभापती हे देशाचे एकोणिसावे नागरिक मानले जातात. तर राज्य विधानसभेचे अध्यक्ष आणि उपसभापती हे त्यांच्या संबंधित राज्याबाहेरील विसाव्या स्थानाच्या नागरिकत्वाच्या श्रेणीत येतात.

तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की देशातील खासदार टॉप-20 मध्ये येत नाहीत, परंतु त्यांना देशाचे 21वे नागरिक म्हणून ओळखले जाते. राज्यांचे उपमंत्री त्यांच्या संबंधित राज्याबाहेरील 22 वे नागरिक मानले जातात. तर 23 वा नागरीक हा लष्कराचा उपप्रमुख, लष्करी कमांडर आणि त्याच्या दर्जाच्या समतुल्य अधिकारी असतो. तर 24वा नागरिक लेफ्टनंट गव्हर्नर असतो, 25वा नागरिक हा भारत सरकारचा अतिरिक्त सचिव असतो आणि 26वा नागरिक हा भारत सरकारचा सहसचिव असतो आणि त्याच्या समकक्ष दर्जाचा असतो. तुमच्या मनात एक विचार येत असेल की जर देशाचे मोठे अधिकारी वेगवेगळ्या संख्येचे नागरिक असतील तर तुम्ही आणि मी किती संख्येचे नागरिक असू. त्यामुळे सामान्य नागरिकांची कोणतीही स्पष्ट संख्या निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक 27 क्रमांकाचे नागरिक असू शकतात असे मानले जाते. तथापि, 27 क्रमांकाच्या श्रेणीतील नागरिकत्वासाठी घटनेत कोणतीही तरतूद नाही.