राज्य सरकारला 2 जानेवारीची डेडलाईन; अखेर मनोज जरांगे यांचं उपोषण मागे

By Team Azad On Nov 2, 2023

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांचं जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटीमध्ये उपोषण सुरु होतं. सरकारच्या शिष्टमंडळाने चर्चा केल्यानंतर आता मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला वेळ देण्याची तयारी दर्शवली असून त्यांनी आता आपले उपोषण मागे घेतले आहे.

राज्य सरकारच्यावतीने निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आणि न्यायमूर्ती सुनिल सुक्रे यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी प्रहारचे आमदार बच्चू कडू देखील उपस्थित आहेत. मनोज जरांगे यांच्याशी मराठा आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्र यासंदर्भात न्यायमूर्ती यांनी चर्चा केली. ही चर्चा सुरु असतानाच राज्य सरकारच्यावतीनं मंत्री उदय सामंत, मंत्री धनंजय मुंडे, मंत्री संदिपान भुमरे, मंत्री अतुल सावे यांच्यासह आमदार उपस्थित होते. न्यायमूर्ती आणि राज्य सरकारच्या शिष्ठमंडळाशी चर्चा झाल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला वेळ देण्यास तयार असल्याचं म्हटलं.

मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी २ जानेवारी २०२४ पर्यंत मुदत दिली आहे. फक्त मराठवाड्यातील मराठ्यांना नाही तर राज्यातल्या सर्वच मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळायला हवं, त्यासाठी ही शेवटची वेळ असल्याचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला. आतापर्यंत आमच्या समाजाची फसवणूक केली आहे, आता फसवणूक करण्याची ही शेवटची असेल असं ते म्हणाले.