भ्रष्टाचार करायलाही अक्कल लागत नाही; आमदार साटम यांची बोचरी टीका

मुंबई – गेल्या २५ वर्षांत मुंबई महापालिकेत ३ लाख कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे तरी ‘आमच्या कारभारात लपवाछपवी नाही’ असे म्हणणारे मुख्यमंत्री १५ कोटींच्या ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ प्रकरणात आयकर खात्याने ताशेरे ओढलेल्या स्थायी समिती अध्यक्षांचा अभिमान बाळगतात हे दुर्दैवी आहे. स्थायी समितीत बेकायदेशीर प्रस्ताव मंजूर केले जात असताना ही लपवाछपवी नेमकी कशासाठी? भ्रष्टाचारासाठी की, मलिदा लाटण्यासाठी? असा खोचक सवाल भाजपा आमदार अमित साटम यांनी पत्रकार परिषदेत विचारला. पालिकेत स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव, आयुक्त इक्बालसिह चहल,वेलरसु यांच्या रुपात ‘वाझेगिरी सूर असून त्याचा नेमका ‘हँडलर’ कोण आहे याचा शोध घेतला पाहिजे तसेच भ्रष्टाचार करायला अक्कल लागत नाही अशी बोचरी टीका आमदार साटम यांनी केली. सत्ताधाऱ्यांची घटका भरली असून येणाऱ्या निवडणुकीत महापालिकेला खड्ड्यात घालणाऱ्यांना मुंबईकर जनता उखडून फेकल्याशिवाय राहणार नाही असा इशारा आमदार साटम यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे, स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट, पक्षनेता विनोद मिश्रा यांच्यासह नगरसेविका राजेश्री शिरवडकर, ज्योती अळवणी उपस्थित होते.

‘प्रत्येक कामासाठी तिळगुळ द्यावे लागते’ असं थेट मुख्यमंत्री म्हणतात याचा अर्थ पालिकेतील २५ वर्षांच्या भ्रष्टाचाराचे सत्य त्यांनी स्विकारले आहे. सचिन वाझे ‘ओसामा बिन लादेन’ नाही असं म्हणायला अक्कल लागत नाही अशी बोचरी टीका करत स्थायी समितीत होणाऱ्या भ्रष्टाचारावर आमदार साटम यांनी ताशेरे ओढले. कोविडच्या काळातही ३ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असून कोविड सेंटरची कामे नातेवाईक गँगला दिली जातात. कोविड काळात केलेल्या कामाचं कौतुक करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी ४ लाख ८५ हजारांपैकी १ लाख ४२ हजार मृत्यू केवळ महाराष्ट्रातले असल्याकडे आमदार साटम यांनी लक्ष वेधले. कोस्टल रोड, पोईसर, मिठी नदी, शालेय टॅब खरेदी, ट्रेंचिंग अश्या कामात भ्रष्टाचार करून सर्वसामान्य जनतेला ओरबडता येईल तेवढे ओरबडायचे काम सुरु असून महापालिकेत पराभव होण्याच्या भीतीमुळे बेकायदेशीर प्रस्ताव पास केले जात आहेत. त्याच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षाकडून जनतेच्या, प्रसंगी न्यायालयात दाद मागू तिथे तरी न्याय मिळेल असा विश्वास आमदार साटम यांनी व्यक्त केला.

पालिकेत स्थायी समिती अध्यक्षांच्या मनमानी कारभार सुरू असून स्थायी समितीत महत्वाच्या प्रस्तावावर विरोधकांना बोलु दिले जात नाही. स्थायी समिती अध्यक्षांकडून प्रस्तावास तीन सुस्पष्ट दिवस झाले नसतानाही प्रस्ताव समितीसमोर आणून बेकायदेशीरपणे मंजूर केले जातात. त्यांच्या हुकुमशाही वृत्तीमुळे लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली होत असून कायद्याचे पालन होत नसल्याच्या निषेधार्थ भारतीय जनता पक्षाच्या स्थायी समिती सदस्यांनी अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव मांडला आहे.

टॅब खरेदीत घोटाळा
दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी टॅब खरेदीच्या प्रस्तावात भ्रष्टाचार झाला असून याबाबत वारंवार भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने स्मरणपत्र देऊनही त्याबाबत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. पूर्वीपेक्षा जास्त खर्च करूनही शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी विद्यार्थ्यांना टॅब दिले जात आहेत. प्रत्येक टॅबसाठी अंदाजित रक्कम २० हजार रुपये असून टॅबचा दर्जा, किंमत, कंपनी याबाबतची कोणतीही माहिती सभागृहाला देण्यात आलेली नाही. २०१५ मध्ये खरेदी केलेल्या अनेक टॅबमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. चार्जिंग न होणे, टॅब हँग होणे, शैक्षणिक ॲप न उघडणे अश्या अनेकविध समस्या आढळून आल्या असताना नवीन टॅब खरेदी प्रसंगी या समस्यांचा विचार करण्यात आलेला नाही. टॅबमध्ये शैक्षणिक ॲप्लिकेशनसाठी प्रति टॅब २ हजार रुपये खर्च केले जाणार आहेत तर वाढीव वॉरंटीसाठी प्रति टॅब ४ हजार ४०० रुपये खर्च येणार आहे. तर टॅबमध्ये स्वतंत्र मेमरीही नाही. या सर्व बाबी अनाकलनीय असून टॅब खरेदीसाठी बजेट १० कोटी असताना ३८ कोटींची टॅब खरेदी कशी केली जाते असा सवाल करत हा तर जनतेचा पैसा कंत्राटदाराच्या खिशात घालण्याचा प्रकार असल्याची टीका गटनेते श्री. शिंदे यांनी केली आहे.

जंबो कोविड सेंटरच्या खर्चाचा हिशोब नाही
बीकेसी रुग्णालय वांद्रे पूर्व व दहिसर जम्बो कोविड सेंटरच्या खर्चातही भ्रष्टाचार झाला असून खर्चाची तपशीलवार माहिती सदस्यांना दिली जात नाही आयुक्तांनी केलेल्या ५ ते ७५ लाखापर्यंतचा खर्चाची माहिती स्थायी समितीला १५ दिवसाच्या आत सादर करणे बंधनकारक असताना त्याचे उल्लंघन केले जात आहे. कंत्राटदाराची नेमणूक करताना त्याची जाहिरात सार्वजनिक वृत्तपत्र किंवा मुंबई मनपाच्या संकेतस्थळावर दिली जात नाही. याचा अर्थ ही सर्व प्रक्रियाच बेकायदेशीर असून यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप गटनेते श्री. शिंदे यांनी केला आहे.

गहाळ फाईल गेली कुठे?
मुंबईकरांच्या आरोग्याशी निगडित असलेल्या पावसाळी औषधांच्या खरेदीचा प्रस्ताव आठ महिन्यांपासून महापौर कार्यालयात प्रलंबित होता. मुंबईकरांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्वाची असणारी ही फाईल अचानक गहाळ कशी होऊ शकते, असा प्रश्न श्री. शिंदे यांनी विचारला आहे. महापौरांच्या या गलथान कारभारामुळे सर्वसामान्य ४ लाख १५ हजार मुंबईकरांना खाजगी लॅबमध्ये आरोग्य तपासणी करावी लागली. त्याचा साधारणपणे ६० ते ६५ कोटींचा भुर्दंड सर्वसामान्य नागरिकांना बसला आहे. खाजगी लॅब मालक आणि महापौरांनी संगनमताने फाईल गायब तर केली नाही ना ? अशी शंका गटनेते  शिंदे यांनी उपस्थित केली.

पोईसर नदीवरील खर्च दुप्पट
पोईसर नदीवरील सेवारस्ता, पर्जन्य जलवाहिनी बांधणे, पाच मलनिस्सारण प्रक्रिया केंद्र उभारणीसाठी कार्यालयीन अंदाज मूळ रक्कम ५४० कोटींवरून दुप्पट कशी झाली? हे अनाकलनीय आहे. या खर्चाचाही तपशील स्थायी समिती सदस्यांना दिला जात नाही याचा अर्थ कंत्राटदार आणि सत्ताधारी यांच्यात मिलीभगत आहे अशी खरमरीत टीका गटनेते श्री. शिंदे यांनी केली.