तलाठी भरती परीक्षेबाबत राष्ट्रवादी आक्रमक; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना जयंत पाटील यांचे पत्र
मुंबई :- राज्य शासनाच्या तलाठी भरती (Talathi Bharti) प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणींवर लक्ष वेधत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील (Jayant Patil) यांनी नाराजी दर्शवली आहे व झालेल्या प्रकारांबाबत एसआयटी मार्फत चौकशी करण्याची मागणी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना केली आहे.
शासनाच्या महसूल विभागांतर्गत तलाठी (गट-क) संवर्गातील एकूण ४६४४ पदांच्या सरळसेवा भरतीसाठी परीक्षा घेतल्या जात आहेत मात्र येणाऱ्या प्रत्येक दिवशी या परीक्षांमध्ये उमेदवारांना अडचणी येत असून उमेदवारांचे मोठे नुकसान होत आहे.
या गंभीर प्रकारावर भाष्य करताना जयंत पाटील आपल्या पत्रात म्हणालेत की, जवळपास ४ वर्षानंतर तलाठी भरती परीक्षा होत असल्याने तब्बल दहा लाखांहून अधिक उमेदवारांनी या परीक्षेसाठी अर्ज केला आहे. मात्र भरती परीक्षेदरम्यान अनेक जिल्ह्यांत परीक्षा केंद्रावर सर्व्हर बंद पडल्याने परीक्षेसाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी पेपर फुटल्याची चर्चा राज्यभर सुरु आहे. नाशिक येथील एका परिक्षा केंद्रावर काही उमेदवारांना गैरप्रकार करताना पोलिसांनी अटक केली असून परीक्षा केंद्र मॅनेज करण्यात येत असल्याचे प्रकार देखील घडत असल्याचे निदर्शनास आले आहेत. नागपूर येथील परीक्षा केंद्रावरुन प्रश्नपत्रिकांचे फोटो बाहेर पाठविण्यात आल्याचे समजते. यापूर्वी वनविभागाच्या भरतीसंदर्भात देखील असेच प्रकार घडल्याचे निदर्शनास आले आहे असे त्यांनी आपल्या पत्रात सांगितले.
म्हाडा भरतीमध्ये गैरप्रकार करणाऱ्या ६० आरोपीवर गुन्हे देखील दाखल झाले आहेत, अशा प्रकारच्या वारंवार घडणान्या घटनांमुळे प्रामाणिकपणे अभ्यास करणान्या मुलांच्या मानसिकतेवर विपरीत परिणाम होत असून त्यांच्यामध्ये नैराश्याची भावना निर्माण होत आहे. सरकारने याबाबतीत गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे अशी सुचना जयंत पाटील यांनी आपल्या पत्रात केली आहे.
या सर्व प्रकरणांची विशेष चौकशी समितीमार्फत चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी व प्रामाणिक परीक्षार्थीना न्याय द्यावा. तसेच, असे प्रकार पुनश्चः घडू नयेत व शासकीय गट ‘क’ व गट ‘ड’ पदांची भरती पारदर्शकपणे होण्याकरीता कायम स्वरुपी यंत्रणा निर्माण करावी. याकरीता केंद्र शासनाच्या कर्मचारी चयन आयोगाच्या (Staff Selection Commission) धर्तीवर राज्य शासनाने स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यासंदर्भात गांभीर्याने विचार करावा किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामध्येच गट ‘क’ व गट ‘ड’ पदांच्या भरतीसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करुन त्यामार्फत या पदांची भरती करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी शेवटी केली.