विरोधक ईडीच्या रडारवर! 121 पैकी विरोधी पक्षांचे 115 नेत्यांची सुरु आहे चौकशी
ED Probe: गेल्या काही दिवसांपासून अनेक प्रकरणांमध्ये ईडीकडून छापे टाकण्यात येत असून नेत्यांची चौकशी केली जात आहे. सोमवारी ईडीने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव यांची कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग (Money Laundering) प्रकरणात चौकशी केली, तर मंगळवारी (३० जानेवारी) त्यांचा मुलगा आणि बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejaswi Yadav) यांची याच प्रकरणी चौकशी करण्यात आली. तसेच चौकशीसाठी बोलावण्यात आले.
सोमवारीच कोलकाता येथील रेशन वितरण घोटाळ्याप्रकरणी ईडीला शाहजहान शेखची चौकशी करायची होती परंतु टीएमसी नेते अधिकाऱ्यांसमोर हजर झाले नाहीत. त्याचवेळी, कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या तपासात ईडी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची रांचीमध्ये चौकशी करणार आहे.
मंगळवारी (३० जानेवारी) ईडीने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (बीएमसी) ‘खिचडी घोटाळ्या’शी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात शिवसेना (यूबीटी) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांचा लहान भाऊ संदीप राऊत यांची चौकशी केली. या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधकांना लक्ष्य करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत . दरम्यान, पूर्वीच्या यूपीए 1 सरकार आणि सध्याच्या भाजप सरकारच्या काळात ईडीच्या तपासाच्या डेटाबाबतही चर्चा आहे. ईडीच्या रडारवर कधी आणि किती होते ते आपण आज जाणून घेणार आहोत.
कोणाच्या कार्यकाळात किती कारवाई?
यूपीए-1 सरकारच्या काळात 2004 ते 2014 या काळात ईडीने 112 छापे टाकले होते. तर 2014 ते 2022 दरम्यान मोदी सरकारच्या काळात ईडीने 3010 छापे टाकले. 2004 ते 2014 पर्यंत मनमोहन सिंग सरकारमधील 26 नेत्यांविरोधात ईडी चौकशी करत होती, त्यापैकी 14 नेते विरोधी पक्षात होते.
त्याच वेळी, 2014 ते 2022 दरम्यान, मोदी सरकारच्या काळात ईडीने 121 नेत्यांची चौकशी केली, त्यापैकी 115 नेते विरोधी पक्षाचे आहेत. महमोहन सरकारच्या 10 वर्षात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर ईडीची पकड 54 टक्के होती, तर मोदी सरकारमध्ये 2022 पर्यंत विरोधी नेत्यांवर 95 टक्के होती. मोदी सरकारमध्ये 2014 ते 2022 या कालावधीत ईडीने ज्या 115 विरोधी नेत्यांच्या विरोधात चौकशी केली, त्यापैकी शीर्ष तीन काँग्रेस, टीएमसी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आहेत.
मनमोहन सरकारच्या काळात ईडीने 5,346 कोटी रुपये जप्त केले होते, तर मोदी सरकारच्या काळात 2014 ते 2022 दरम्यान तपास यंत्रणेने 99,356 कोटी रुपये जप्त केले होते.
महत्वाच्या बातम्या-
आगामी निवडणुकीत भाजपामुक्त महाराष्ट्र करण्याचा प्रयत्न : नाना पटोले
देवाभाऊंची कमाल! एकाच दिवशी 3,16,300 कोटींचे सामंजस्य करार; 83,900 लोकांना मिळणार रोजगार
ईव्हीएम नसेल तर भाजप ग्रामपंचायतही जिंकू शकत नाही, संजय राऊत यांचा हल्लाबोल