‘कृपया मत मागायला येऊ नका’, ओबीसींच्या घरी लागल्या निषेधाच्या पाट्या!
मुंबई – राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधे इतर मागासवर्गासाठी असलेल्या 27 टक्के आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. या आरक्षणासाठी राज्य शासनानं काढलेल्या अध्यादेशाला; तसंच त्या अनुषंगानं राज्य निवडणूक आयोगानं काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी रवीकुमार यांच्या पीठानं नुकताच हा आदेश दिला.
आयोग स्थापन करुन स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे पुरेसं प्रतिनिधित्व नसल्याबाबत आकडेवारी गोळा केल्याशिवाय 27 टक्के ओबीसी कोट्याची अंमलबजावणी शक्य नसल्याचं न्यायालयानं सांगितल. आयोगाद्वारे अशी आकडेवारी गोळा केल्याशिवाय राज्य निवडणूक आयोगालाही ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगानं याआधीच अधिसूचित केलेला निवडणूक कार्यक्रम चालू ठेवायलाही राज्य निवडणूक आयोगाला परवानगी देता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
दरम्यान, राजकीय पक्ष एकमेकांवर चिखलफेक करण्यात दंग असताना दुसऱ्या बाजूला आता येत्या 21 डिसेंबरला होणाऱ्या भंडारा जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीवर ओबीसी समाजाने बहिष्कार टाकला आहे. विशेष म्हणजे नागरिकांनी ‘आमच्याकडे मत मागायला येऊ नये’ अशा आशयाच्या पाट्या आपल्या घरावर लावल्या आहेत.
भंडारा जिल्ह्याच्या पिपरी पुर्नवसन या गावात नागरिकांनी अशा पाट्या लावत निषेध केला आहे. या निर्णयाला जिल्ह्यातील ओबीसी समाजानंही पाठिंबा दिला आहे. आम्हाला आरक्षण नाही तर केवळ आम्ही मतदानच करायला आहोत का संतप्त सवाल येथील ओबीसी बांधव विचारत आहे. त्यामुळे आम्हाला मत मागायला येऊ नये असा इशाराच त्यांनी देऊन टाकला आहे. ओबीसी समाजाच्या या भूमिकेमुळं उमेदवारांमध्ये मात्र अस्वस्थता पाहायला मिळत आहे.