Rajendra Date Patil | मराठा आरक्षण विरोधी याचीका आयोगाच्या निरीक्षणाच्या नोंदी न तपासताच आहे

By azad desk On Mar 21, 2024

Rajendra Date Patil | मराठा आरक्षण विरोधी याचीका आयोगाच्या निरीक्षणाच्या नोंदी न तपासताच आहेत असे प्रतिपादन आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य हस्तक्षेप याचिका कर्ते राजेंद्र दाते पाटील (Rajendra Date Patil) यांनी केले आहे.

सदरच्या याचीकेत प्रमुख आक्षेप हा ५०% मर्यादा हा विषय प्रामुख्याने पुढे आला असुन कायदेशीर प्रश्न हा आहे की, न्यायमुर्ती सुनील सुक्रेआयोगाचा अहवाल व शिफारशी न तपासताच बहुसंख्य अंदाजावर आधारीत याचीका असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ज्या इंद्रा सहानी निकालाचा सातत्याने संदर्भ दिला जातो त्याचा तपशील तपासता यात बरेच काही दडलेले असुन यथा योग्य बचाव केला तर फायदा नक्कीच होणार असुन या निकालातील अनुक्रमांक ८१० असे म्हणतो कि,” मा. सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी निकालाच्या पॅरेग्राफ क्रमांक ८१० मध्ये असे म्हटले आहे की ५०% नियमांचे उल्लंघन करण्यासाठी राज्याने अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहीजे. या निकालाचा संबंधित परिच्छेद येथे पुन्हा सादर केला आहे या माननीय न्यायालयाचा रेफरल साठी: ५० % हा नियम असला तरी, या देशाच्या आणि लोकांच्या महान विविधते मध्ये अंतर्भूत असलेल्या काही विलक्षण परिस्थितींचा विचार न करणे आवश्यक आहे. असे होऊ शकते की दूरच्या आणि दुर्गम भागात त्या भागात राहणारी लोकसंख्या कदाचित च्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर असल्याच्या कारणास्तव राष्ट्रीय जीवन आणि त्यांच्यासाठी विलक्षण आणि वैशिष्ट्यपूर्ण परिस्थिती लक्षात घेता, वेगळ्या पद्धतीने उपचार करणे आवश्यक आहे, या कठोर नियमात काही शिथिलता अनिवार्य होऊ शकते. असे करताना,अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे आणि एक विशेष बाब तयार केली पाहीजे.

अशा बाबी स्पष्ट पणे नमुद असुन त्याचा तपशील तपासता यात बरेच काही दडलेले असुन यथा योग्य बचाव केला तर या निकालातील अनेक अनुक्रमांकांचा फायदा घेणे शक्य असल्याचे प्रतिपादन आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य हस्तक्षेप याचिका कर्ते राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले आहे.

याचिकाकर्त्याने असे म्हटले आहे की प्रतिवादी क्रमांक एक आयोग/शासन याने उल्लंघन करण्यासाठी कोणतीही असाधारण परिस्थिती प्रदान करण्यात अयशस्वी ठरला. मराठा समाजाला ५० टक्के आरक्षण देण्याचा नियम कसे केले हा प्रश्न आहे असे जवळ पास सर्वच याचिकेत असे नमुद आहे.परंतु राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवालानुसार काय नोंदी आहेतः हे अद्याप अहवाल गोपनीय असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे अंदाजावर आधारीत मराठा आरक्षण विरोधातील याचीका टाकण्याचा हा निव्वळ सपाटा आहे असे म्हणता येईल असे स्पष्ट मत आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील मुख्य हस्तक्षेप याचिका कर्तारा राजेंद्र दाते पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.