देशातील मुलींसाठी लग्नाचे कायदेशीर वय 21 वर्षे

प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी..

नवी दिल्ली – आजच्या काळातील स्त्री हि स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी झटत असताना काही प्रमाणात आजही लग्न , महिला आणि बालक कुपोषण , शिक्षणापासून वंचित ठेवणे , हुंड्यासाठी त्रास देणे , घरातील जबादारी या बोझ्याखाली ती दबली जाते आहे . स्त्रियांना देखील स्वतंत्र पणे जगात आले पाहिजे यासाठी वेळोवेळी कायद्यात सुधारणा करण्यात अली आहे . मुलींच्या लग्नाची किमान वयोमर्यादा २१ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे . त्यामुळे विवाह योग्य तरुणीचा शाररिक आणि मानसिक विकास चांगला होईल . त्यातून सुधृढ नवी पिढी जन्म घेईल .
भारतात मुलींच्या लग्नाची किमान वयोमर्यादा १८ वर्षे ठरवण्यात आली आहे. मात्र आता ती २१ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे.याबाबतच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे मोदी सरकार हिवाळी अधिवेशनात तसे विधेयक मांडण्याची शक्यता आहे. मुलींच्या आरोग्याची चिंता सरकारला आहे. मुलींना कुपोषणापासून वाचवण्याची गरज आहे. त्यांच्या लग्नाची किमान वयोमर्यादा वाढवण्याची गरज आहे. म्हणून सध्याच्या या किमान वयोमर्यादेत वाढ करून ती २१ वर्ष केली जाणार आहे.
त्यासाठी बाल विवाह प्रतिबंध कायदा आणि हिंदू विवाह कायद्यात सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे मोदींनी सांगितले होते. जया जेटली यांच्या नेतृत्त्वाखाली नीती आयोगाने टास्क फोर्स स्थापन केला होता. त्यात सरकारी वरिष्ठ अधिकारी व्ही. के. पॉल, आरोग्य मंत्रालय, महिला आणि बाल विकास मंत्रालय, तसेच विधी मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांचा समावेश होता. त्यांनी तयार केलेल्या प्रस्तावाला केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे त्याचे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे.