रिअल इस्टेटमधील कंपन्यांच्या दिवाळखोरीचे नेमके कारण काय आहे?
नवी दिल्ली – रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या दिवाळखोरीची (Real Estate Companies going Bankrupt) प्रक्रिया थांबत नाही. मार्चच्या अखेरीस सुपरटेकच्या दिवाळखोरीची बातमी आली. त्यानंतर बुधवारी (6 एप्रिल) एटीएस समूहाची कंपनी आनंद दळवी डेव्हलपर्स (Anand Dalvi Developers) दिवाळखोरी झाल्याची बातमी मिळाली. इतरांसाठी ही केवळ बातमी आहे, परंतु या कंपन्यांकडून घरे खरेदी केलेल्या हजारो लोकांसाठी हा मोठा धक्का आहे. यापूर्वी युनिटेक ग्रुप, आम्रपाली आणि जेपी ग्रुप अडचणीत आल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. या कंपन्यांच्या हजारो ग्राहकांचे कष्टाचे पैसे अडकले आहेत. अखेर एकामागून एक रिअॅल्टी कंपन्यांच्या दिवाळखोरीमागे नेमके कारण काय? या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेण्यासाठी हा लेख जरूर वाचा.
रिअल इस्टेट कंपन्यांचे दिवाळखोरी होण्याचे एकही कारण नाही. परंतु, कर्जाची परतफेड करण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे बहुतांश कंपन्या दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आल्याचे अलीकडील अहवालांवरून स्पष्ट झाले आहे. वास्तविक, या कंपन्यांनी बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून एकामागून एक कर्ज घेतले. मग एक वेळ अशी आली की कर्जाची परतफेड करणे कठीण झाले. कर्जाचे पैसे न मिळाल्याने अखेर बँका आणि वित्तीय संस्थांनी कायदेशीर मार्ग स्वीकारला. त्यानंतर हे प्रकरण आयबीसीपर्यंत पोहोचले.
रिअल इस्टेट कंपन्यांच्या दिवाळखोरीमुळे सर्वात जास्त नुकसान त्यांचंच झालं आहे ज्यांनी आपल्या कष्टाच्या पैशातून घरं घेतली आहेत. आत्तापर्यंत हजारो आम्रपाली ग्राहक नोएडा एक्स्टेंशनमध्ये त्यांचे घर मिळविण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या (High Court) हस्तक्षेपानंतर घर मिळण्याच्या त्यांच्या आशा वाढल्या आहेत. पण, त्यासाठी बराच वेळ जात आहे. दरम्यान, त्याच्या गृहकर्जाचा ईएमआय सातत्याने वाढत आहे. त्यांच्यामध्ये असे अनेक ग्राहक आहेत ज्यांनी आपले संपूर्ण बचतीचे पैसे घर खरेदीसाठी लावले आहेत.
एटीएस समूहाची कंपनी आनंद डिव्हाईन डेव्हलपर्स प्रा. लि. (आनंद दळवी डेव्हलपर्स) विरुद्ध दिवाळखोरीची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. कंपनीने ICICI व्हेंचर कॅपिटल फंड रिअल इस्टेट स्कीम 1 मधून कर्ज घेतले होते. 25 कोटींची थकबाकी भरण्यात ती अपयशी ठरल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर ICICI व्हेंचर कॅपिटल फंडाने नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) मध्ये याचिका दाखल केली. त्यानंतर कंपनीला दिवाळखोर घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. याचा परिणाम गुडगावच्या सेक्टर 104 मध्ये एटीएस ट्रायम्फ प्रकल्पाच्या 443 गृहखरेदी करणाऱ्यांवर होणार आहे.
दिल्ली-एनसीआर रियल्टी कंपनी सुपरटेक लिमिटेड 25 मार्च रोजी दिवाळखोरीत गेली. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम आणि गाझियाबादमध्ये सुपरटेकचे अनेक प्रकल्प अडकले आहेत. युनियन बँकेचे सुपरटेककडे बरेच कर्ज होते. युनियन बँक ऑफ इंडियाने नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) च्या दिल्ली खंडपीठाकडे सुपरटेकच्या दिवाळखोरीसाठी याचिका दाखल केली होती कारण कंपनीने पेमेंटमध्ये वारंवार चूक केल्यामुळे. एनसीएलटी-दिल्लीने बँकेची ही याचिका स्वीकारली.
रियल्टी कंपन्यांच्या मालकांचा लोभ हेही त्यांच्या दिवाळखोरीचे कारण असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) कायदा, 2016 (RERA) लागू होण्यापूर्वी, रिअल्टी कंपन्यांच्या मालकांनी नवीन जमीन खरेदी करण्यासाठी आणि नवीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी घर खरेदीदारांकडून गोळा केलेला पैसा वापरला. पुढे नियामकासह इतर अडचणींमुळे त्यांचे नवे प्रकल्प रखडले. त्यानंतर त्यांनी प्रकल्पाचे काम बंद केले. दिल्ली-एनसीआरमधील अर्ध्याहून अधिक प्रकल्प हे रेरा लागू होण्यापूर्वीचे असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
बांधकाम व्यावसायिक आणि नोएडा प्राधिकरण यांच्यातील संबंध असल्याच्या अनेक बातम्या समोर आल्या आहेत. काही वेळापूर्वी उत्तर प्रदेश विधानसभेत नोएडा प्राधिकरणाबाबत नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) चा अहवाल सादर करण्यात आला होता. यामध्ये जमीन वाटप आणि विकास आराखड्याच्या मंजुरीत अनेक प्रकारचा निष्काळजीपणा उघडकीस आला. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे 55 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. हा तोटा सन 2005 ते 2014 या कालावधीतील आहे. आजही भ्रष्टाचार सुरूच आहे.