ॲट्रॉसिटी ॲक्टला कमकुवत करणाऱ्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी होणार नाही
मुंबई – अनुसूचित जाती जमातीचे संरक्षक कवच असलेल्या अनुसुचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (ॲट्रॉसिटी ॲक्ट) अधिनियम 1989 अंतर्गत गुन्ह्याच्या तपासाचे अधिकरी पूर्ववत म्हणजे सहा. पोलिस आयुक्त आणि पोलिस उपअधीक्षक यांच्याकडेच ठेवले जातील
असे ग्वाही राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली असल्याची माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अनुसुचित जाती विभागाच्या अध्यक्ष सिद्धार्थ हत्तिअंबिरे यांनी दिली आहे.
यासदंर्भात हत्तीअंबिरे म्हणाले की, गृहमंत्रालयामार्फत दि. 10 जानेवारी 2022 रोजी पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत गुन्ह्याच्या तपासाचे सहा. पोलिस आयुक्त तथा पोलिस उपअधीक्षक यांना असणारे अधिकार काढून पोलीस निरीक्षक (गट अ) व सहायक पोलीस निरीक्षक (गट ब) यांना प्रदान करण्याचे प्रस्ताविक केले होते. हे परिपत्रक बेकायदेशीर असून मूळ ॲट्रॉसिटी ॲक्ट कायद्याच्या उद्देश्याला कमकुवत करणारे असल्याचे आम्ही गृहमंत्री वळसे पाटील यांच्या निदर्शनास आणून देताच त्यांनी या परिपत्रकातील प्रस्तावित बदल होणार नाहीत याची ग्वाही दिली.
शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षाताई गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली गृहमंत्री वळसे पाटील यांची मंत्रालयात भेट घेऊन त्यांना निवेदनही दिले. आमच्या मागणीचा तत्काळ व सकारात्मक विचार करून दिलासा दिला त्याबद्दल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस अनुसुचित जाती विभागाच्यावतीने गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे आभारही हत्तीअंबिरे यांनी व्यक्त केले.