‘उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये ओबीसी समाजाचा मुख्यमंत्री होऊ शकतो; तर महाराष्ट्रात का नाही?’

ठाणे : राज्यात काही दिवसांपूर्वी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा खूप गाजला होता. त्यामुळे अलीकडेच शहरात राज्यस्तरीय ओबीसी शिबिराचे आयोजन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आले. यावेळी शिक्षणातील आरक्षण संपणार असल्यानेच आता मंडल आयोगाची दुसरी लढाई सुरू करावीच लागेल, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केले. तसेच उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यांमध्ये ओबीसी समाजाचा मुख्यमंत्री होऊ शकतो, तर महाराष्ट्रात का नाही होऊ शकणार, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी ओबीसी शिबिरात राज्यातील जवळपास १७८ प्रतिनिधी हजर होते. या देशात वाघ, सिंह, बकरे, कुत्रे, मांजराची गणना होते. परंतु माणसातील वाघांची म्हणजे ओबीसींची जातगणना केली जात नाही. शिवरायांच्या सैन्यात सर्वोधिक ओबीसीच होते. परंतु हा लढणारा ओबीसी आता शांत आहे. त्यामुळेच त्या लोकांना असे वाटते की, या ओबीसींनाच जात नकोय, असंही आव्हाड म्हणाले.

पुढे बोलताना ते म्हणाले की, ओबीसी समाजाला सध्याच्या परिस्थितीत शैक्षणिक आरक्षणाची गरज आहे. मात्र सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण असले तरी सरकारी नोकऱ्या कुठे आहेत. सरकारी मालकीचे उद्योगांचे तर विक्रीच झालेली आहे. ज्या संघटनेने संविधानाला विरोध केला, ते लोक आता तुमच्या आरक्षणाला पाठिंबा कसा देणार? ओबीसी समाज पुढे जात असल्याने काही लोकांच्या मनात सलत आहे.

जितेंद्र आव्हाड यांनी कामठी पुऱ्याचा देखील विकास होणार असल्याचं सांगितलं आहे. आज आरक्षण गेल्यामुळे त्यांच्या मुलाबाळांच्या शिक्षणाची गैरसोय होणार आहे. त्यामुळेच तातडीने कामाठीपुऱ्याचा विकास करणार आहे, अशी घोषणा आव्हाड यांनी केली.