नारायण राणेंच्या अडचणी वाढल्या; हायकोर्टाने तातडीचा दिलासा देण्यास दिला नकार

मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्याला (Adhish Bunglow) मुबई महानगरपालिकेने नोटीस बजावली होती. त्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) पाठोपाठ एमसीझेडएमए (MCZMA) म्हणजेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुद्धा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर नारायण राणे यांच्या कंपनीमार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल करत या नोटीसीला आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी (Ashutosh Kumbakoni) यांनी उच्च न्यायालयाला पटवून दिलं की, पाठवलेली नोटीस कायदेशीर योग्य आहे. ही गोष्ट ग्राह्य धरत कोर्टाने नारायण राणे यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यावरील कारवाईविरोधात प्राधिकरणाकडेच दाद मागण्याचे नारायण राणेंना निर्देश गुरूवारी हायकोर्टानं राणेंना दिले आहेत. तसेच 24 जूनपर्यंत तिथल्या बेकायदेशीर बांधकामावर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश कायम आहेत असंही स्पष्ट केलं आहे.

येत्या 22 जूनला यावर सुनावणी घेण्याचे निर्देश प्राधिकरणाला देण्यात आले असून प्राधिकरणाचा निर्णय विरोधात गेल्यास त्यावर पुन्हा दाद मागण्याचा पर्याय राणेंसाठी खुला आहे असं मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक (Chief Justice Dipankar Datta and Justice Makrand Karnik) यांच्या खंडपीठानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.