कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही; देशमुख-मलिक यांच्या मतदानासाठी बाहेर पडण्याला ईडीचा विरोध
मुंबई – राज्यसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडी (MVA ) आणि भाजपमध्ये (BJP) सध्या जोरदार रस्सीखेच पाहायला मिळत आहे. राज्यसभेची सहावी जागा जिंकण्याचा दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न होत असून या निमित्ताने राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. आपला विजय निश्चित व्हावा यासाठी महाविकास आघाडीकडून आमदारांना हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले असून अपक्षांना तसेच छोट्या पक्षांना आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी दोन्ही बाजूने मोठ्याप्रमाणावर प्रयत्न केले जात आहेत.
शिवसेना आणि भाजप (Shiv Sena and BJP) या दोन्ही पक्षांनी राज्यसभा निवडणूक प्रतिष्ठेची बनवली आहे. (rajya-sabha-elections) राज्यसभेची सहावी जागा कोणत्याही परिस्थितीत जिंकायची असा निर्धार दोन्ही बाजूच्या नेत्यांनी व्यक्त केला असून या निवडणुकीत विरोधी पक्षाला धूळ चारण्यासाठी दोन्ही पक्षातील दिग्गज नेते व्यूहरचना करत आहेत. एक एक मत दोन्ही बाजूच्या उमेदवारांसाठी महत्वाचे असून तुरुंगात असणारे राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या मत महाविकास आघाडीला मिळावे यासाठी प्रयत्न होताना दिसून येत आहेत.
राज्यसभेच्या निवडणूकीत मतदान करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी करणारा अर्ज राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक यांनी मुंबईतील सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयात केला आहे. त्याची दखल घेत न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) दोन्ही अर्जावर उत्तर सादर करण्याचे निर्दश दिले होते. मंगळवारी ईडीनं आपलं उत्तर कोर्टात सादर केलं असून बुधवारी न्यायाधीश राहुल रोकडे यांच्यासमोर यावर सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, असं स्पष्ट करत ईडीनं अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या मतदानाच्या परवानगी अर्जाला विरोध केला आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 मधील कसम 62 नुसार हा एक औपचारीक अधिकार आहे, त्यामुळे तो मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही. त्यामुळे सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या या दोन्ही आमदारांना ही परवानगी देण्यात येऊ नये, असं ईडीनं कोर्टात दाखल केलेल्या आपल्या उत्तरात स्पष्ट केलं आहे. ईडीच्या या भुमिकेमुळे येत्या शुक्रवारी होणा-या मतदानाआधी महाविकास आघाडीच्या गोटात चिंतेचं वातावरण आहे.