मराठवाड्यात जन आक्रोश वाढला ! फडणविसांनी दिलेले ठाकरे सरकारने काढून का घेतले?

 राम कुलकर्णी – मराठवाड्यातील(marathwada) जनतेने निजामाच्या राजवटीतुन वेगळं होण्यासाठी दिलेला लढा आणि केलेला संघर्ष हक्कासाठी महत्वाचा होता. त्यासाठी काही लढावु तत्कालीन काळात बलिदान झाले. जनआंदोलनाच्या रेट्यातुन निजामाच्या(nijam) तावडीतुन मराठवाड्याची सुटका झाली आणि महाराष्ट्रात या भागाचा समावेश झाला. हा संदर्भ देण्याचं कारण म्हणजे राज्यात देवेंद्र फडणवीस(devendra fadanvis) मुख्यमंत्री असताना मराठवाड्यावर जातीने लक्ष घालत तीन प्रकल्प दिले. ज्यामध्ये मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना, क्रीडा विद्यापीठ आणि तिसरा महत्वाचा प्रश्न म्हणजे शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा विमा तथा नियमित अनुदान मात्र राज्यातील सत्तांतरानंतर विद्यमान ठाकरे सरकारने (Thackeray govt)मराठवाड्यातील जनतेचा जणु काही सुड घेतला.

जी योजना सर्वसामान्य जनता आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक क्रांती घडवणारी होती ती वॉटरग्रीड (watergrid) योजना बासनात गुंडाळली. रातोरात क्रीडा विद्यापीठ(sports university) पुण्याला हलवलं आणि मागच्या दोन वर्षापासुन शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीचं नुकसान नाही, ना कवडीचा विमा मिळत नाही. मराठवाड्यात जो सद्या पैसा दिसतो तो केवळ केंद्र सरकारच्या विकास योजनेचा अर्थात राष्ट्रीय महामार्ग किंवा रेल्वेचा विकास. एकुणच काय तर मराठवाड्यात विद्यमान सरकारमध्ये पाच-सहा मंत्री असताना हे सरकार सुडाचं राजकारण करत असल्याचे आता सर्वसामान्य जनतेच्या लक्षात आलं असुन एकुण आठ जिल्ह्यात 58 टक्यापेक्षा अधिक लोकांच्या मध्ये जनआक्रोश वाढला आहे.

तसं पाहता मराठवाडा आर्थिकदृष्ट्या, भौगोलिकदृष्ट्या, औद्योगिकदृष्ट्या वर्षानुवर्षापासुन मागास भाग म्हणुन ओळखल्या जातो. अर्थात ऊसतोड कामगार किंवा मजुर पुरवणारा भाग म्हणुन या भागाची ओळख.स्व.शंकररावजी चव्हाण, स्व.सुंदररावजी सोळंके, स्व.गोपीनाथरावजी मुंडे, स्व.विलासरावजी देशमुख यांच्यासारख्या नेत्यांनी संधी मिळाल्यामुळे मराठवाड्यात काही प्रकल्प राबवले. मग जायकवाडी धरण असेल किंवा माजलगाव प्रकल्प असेल. पण राजकिय द्वेषातुन मराठवाड्याचा पाहिजे तेवढा विकास कधीच झाला नाही. वर्षानुवर्षे दोन्हीही कॉंग्रेसनं सत्ता मराठवाड्याच्या जनतेच्या जीवावर भोगली पण काही देण्याचा भाग आला की दुराग्रह दृष्टीकोन तत्कालीन काळापासुन राज्यकर्त्यांनी ठेवला. आज मराठवाडा विकासाच्या प्रवाहात बऱ्यापैकी आहे. त्याचं कारण केंद्र सरकारने विकासकामासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला. राष्ट्रीय महामार्गाचे काम, रेल्वे रस्ते विकास त्यामुळे तरी कुठे तरी विकास दिसतो आहे. समृद्धी महामार्गासारखा प्रकल्प तत्कालीन काळात देवेंद्र फडणवीसांनीच मंजुर केला होता. अनेक सरकारे आली, अनेक गेली. स्व.गोपीनाथराव मुंडे 1995 नंतर उपमुख्यमंत्री असताना साठवण तलाव योजना मराठवाड्यात राबवली. ज्याचे फायदे आज सिंचन क्रांती दिसत आहे. पण नेहमीच उपेक्षा मराठवाड्याची राहिली तो भाग वेगळा.

नामांतराच्या प्रश्नावर अनेक वर्षे लढा जनतेला द्यावा लागला. निजामाच्या तावडीतुन मुक्त होण्यासाठी तर रक्तरंजित क्रांती मराठवाड्यातील जनतेने केली. अनेकांचे बळी गेले. स्वातंत्र्यसेनानी गोविंदभाई श्रॉफ असतील किंवा अन्य स्वामी रामानंद तीर्थ, बाबासाहेब परांजपे आठवणी यासाठी कारण मराठवाड्याला हक्काचं मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागला. पश्चिम महाराष्ट्रातील पुढाऱ्यांनी राजकिय दुराग्रह ठेवत या भागाला मागे ढकलण्याचं काम केलं यात शंका नाही. मग हक्काचं पाणी असेल किंवा इतर काही योजना असतील. या सरकारच्या अगोदर देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार असताना मराठवाड्यासाठी दुरगामी दृष्टीकोन ठेवुन फडणवीसांनी मोठ्या मोठ्या योजना मंजुर केल्या. त्या काळात सद्याचे केंद्रिय मंत्री ना.रावसाहेब दानवे भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष होते. भाजपाच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजाताई मुंडे, संभाजीराव निलंगेकर आणि बबनरावजी लोणीकर ज्यांनी मराठवाडा वॉटरग्रीड योजना महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला होता. लोणीकर हे पाणीपुरवठा मंत्री होते. पंकजाताईनं जलसंधारण आणि मुख्यमंत्री सडक योजना मराठवाड्याच्या कानाकोपऱ्यात राबवली. काही तरी केलं पाहिजे. ज्यामुळे मराठवाड्यातील जनतेच्या नशिबी असलेलं अठरा विश्र्वे दारिद्रय दुर होईल यासाठी म्हणुन फडणवीसांनी मराठवाडा वॉटर ग्रीड ज्या योजनेला पंचेवीस हजार पेक्षा अधिक कोटी रूपये खर्च मंजुरी देवुन दहा हजार रूपये आर्थिक तरतुद केली. इस्त्राईल अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरून योजनेचा आराखडा तयार करताना ज्यातुन अकरा मोठे प्रकल्प एकमेकांशी जोडुन पाणीपुरवठा नळ योजनेद्वारे करणे असेल किंवा तीन हजार किमी पाईपलाईन अर्थात शहर, गाव, खेडी, वस्ती तिथं नळ योजना आणि बंद पाईपलाईनद्वारे शेती सिंचनासाठी पाणी अशी योजना प्रत्यक्ष स्वरूपात उतरली असती तर आज गरिबी नष्ट होऊन मराठवाडा दुष्काळाच्या संकटातुन बाहेर पडला असता.

याशिवाय औरंगाबाद येथे त्यांनी क्रीडा विद्यापीठ मंजुर केले. त्याचं कारण मराठवाड्यातील युवकांना क्रीडा क्षेत्रात संधी मिळावी. ऑलिंपिक सारख्या खेळात मराठवाड्याची लेकरे जावीत हा उद्देश आणि सर्वात म्हणजे फडणवीसांच्या काळात सतत पाच वर्षे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना िनयमित विमा मिळाला. अतिवृष्टीचे अनुदान मिळाले. एवढेच नव्हे तर शेती उत्पादनापेक्षा वेगवेगळ्या माध्यमातुन राज्य सरकारने तत्कालीन काळात मोठ्या प्रमाणावर मदत केली. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आणि सर्वसामान्य जनतेचे जीवनमान आर्थिकदृष्ट्या उंचावलं. कदाचित पुढे चालुन पाच वर्षे संधी भाजपालाच मिळाली असती तर आज मराठवाडा विकासाच्या प्रक्रियेत पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा पुढे आला असता. दुर्दैवाने दोन वर्षापुर्वी राज्यात सत्तांतर झाले. राजकीय खिचडी होवुन महाविकास आघाडी ज्यात शिवसेना भाजपचा पुर्वीचा मित्र केवळ राजकिय स्वार्थासाठी भुमिका बदलुन पुन्हा सत्तेवर आला आणि मराठवाड्याच्या विकास वनवासालाच जणु काही सुरूवात झाली. गंमत बघा या सरकारमध्ये मराठवाड्यातुन पाच ते सहा मंत्री आहेत. पण त्यांची निष्क्रियता एवढी आहे की त्यांच्या छाताडावर बसुन ठाकरे सरकार मराठवाड्याच्या जनतेचा विकासाच्या योजना रद्द करून सुड घेत आहे. पहिल्याच दणक्यात मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना रद्द करून तोंडचा घास पळवला. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारांनी मंजुर केलेलं विद्यापीठ रातोरात पुण्याला हलवलं आणि पुन्हा तिसरी गोष्ट म्हणजे दोन वर्षापासुन मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना विमा मिळत नाही. त्याहुन वाईट म्हणजे अतिवृष्टीत पिकाचं नुकसान झालं.

अनेकदा चक्रीवादळामुळे पिके नष्ट झाली. पण कुठल्याही प्रकारचं अनुदान ठाकरे सरकार द्यायला तयार नाही. सद्या मराठवाड्यात शेतकऱ्यांना पंतप्रधान सन्मान योजनेचा हाप्ता मात्र नियमित मिळतो यापेक्षा ठाकरे सरकारकडुन कवडी मिळायला तयार नाही. राज्यकर्त्यांची उदासीनता आणि सर्वात मराठवाड्यात असलेले मंत्री योजना रद्द होत असताना आंधळ्या डोळ्यांनी बघत बसले. आज माजी मुख्यमंत्री राहिलेले अशोकरावजी चव्हाण, ना.धनंजय मुंडे, ना.राजेश टोपे, ना.अमित देशमुख, संदीपान घुमरे, अब्दुल सत्तार हे सारे तगडे मंत्री असताना यांना वॉटर ग्रीड योजना राबवता न येणं एवढेच नव्हे तर विद्यापीठ पुण्याला हलवलं. मग हे मंत्री करतात काय?असा प्रश्न पुढे येतो. सत्ताधारी सुडाचं राजकारण करतात आणि मंत्री गुमान बसतात. बांधकाम खातं अशोकराव चव्हाणकडे आहे. पण बीड जिल्ह्यातल्या ठेकेदाराचे दोन हजार कोटी थकलेली बीले मिळत नाहीत हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

पंकजाताईनं मंत्री असताना तीनशे कोटी रूपये मुख्यमंत्री सडक योजनेसाठी बीड जिल्ह्याला मंजुर केले. नवं सरकार आलं. ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी त्यातले सवाशे कोटी रूपये ज्यातुन केज आणि गेवराई विधानसभा मतदारसंघात रस्ते होणार होते. हे रद्द करून पश्चिम महाराष्ट्रात वळवले. या सर्व पार्श्र्वभुमीवर मराठवाड्यातील सर्वसामान्य जनता आणि शेतकरी दु:खी झाला असुन ठाकरे सरकारच्या विरोधात प्रचंड असंतोष वाढला आहे. आमच्यासाठी फडणवीस सरकारने मंजुर केलेल्या योजना त्या नेमक्या रद्द का केल्या?याचं उत्तर सरकारने दिलं तरी बरं. साधं क्रीडा विद्यापीठ मराठवाड्याला मिळू द्यायचं नाही. हा राजकिय सुडच म्हणावा लागेल आणि हे सगळं होताना मराठवाड्यातले मंत्री मात्र केवळ सत्ताभोगासाठी चुपचाप बसतात. पण येणाऱ्या काळात याचं उत्तर या मंत्र्यांना पण द्यावं लागेल. वॉटरग्रीड योजना रद्द या सरकारने का केली? काय तर म्हणे भविष्यात मराठवाड्यात योजना पुर्ण झाल्यानंतर पाणी प्रश्नावरून भांडणे होतील असा निष्कर्ष पाटबंधारे खात्याच्या अधिकाऱ्यांना काढायला लावला. म्हणजे राजकारणात विकासाचं पाणी कसं मुरतं? याचं उत्तम उदाहरण होय. वाहुन जाणारं जास्तीचं पाणी मग गोदावरी खोऱ्याचं असेल किंवा कृष्णा खोऱ्याचे असेल. हे लवादाप्रमाणे मराठवाड्याला मिळण्याचा अधिकार हक्काचा आहे. पण दुर्दैवाने ठाकरे सरकार ज्यांना मराठवाड्यातील जनतेनं मोठी मतं दिली. राष्ट्रवादी असेल, शिवसेना असेल किंवा कॉंग्रेस पण त्याचा पश्चाताप आता निश्चितच जनतेला होत आहे. कारण ठाकरे सरकार ताटात वाढलेलं जेवण हिसकावून घेऊ लागले हे मात्र नक्की.