Women’s reservation : महिला आरक्षण हा मोदी सरकारचा नवा जुमला! : Sandhya Savvalakhe

मोदी सरकार प्रामाणिक असेल तर जनगणना आणि डिलिमिटेशनची अट काढून आरक्षणाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी

By Team Azad On Oct 3, 2023

Women's reservation : महिला आरक्षण हा मोदी सरकारचा नवा जुमला! : Sandhya Savvalakhe

Women’s reservation : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने (Prime Minister Narendra Modi Govt) आतापर्यंत केलेल्या सर्वच घोषणा फसव्या निघाल्या आहेत. त्यांनी जाहीर केलेल्या योजनांचा लाभ त्यांच्या उद्योगपती मित्रांशिवाय कोणालाही मिळत नाही. मोदी सरकारने महिलांना आरक्षण देण्याची केलेली घोषणा हा ही एक जुमलाच आहे. जनगणना आणि डिलिमिटेशनची अट टाकल्यामुळे पुढील अनेक वर्ष महिलांना आरक्षण मिळणारच नाही ही समस्त महिला वर्गाची फसवणूक आहे. महिलांना आरक्षण देण्याची मोदींची प्रामाणिक इच्छा असेल तर त्यांनी अटी शर्ती काढाव्यात आणि येणा-या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकींमध्ये महिलांना आरक्षण द्यावे अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश महिला काँग्रेसच्या अध्यक्षा संध्या सव्वालाखे (Sandhya Savvalakhe) यांनी केली आहे.

Nanded : भाजपा सरकारला सामान्य जनतेचे आणखी किती बळी हवे आहेत? रुग्णांच्या मृत्यूनंतर सुप्रिया सुळे संतापल्या

टिळक भवन (Tilak Bhavan) येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना त्या म्हणाल्या की, काँग्रेस पक्षाने कायमच महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने संधी दिली आहे. काँग्रेस पक्षाने देशाला पहिल्या महिला पंतप्रधान, पहिल्या महिला राष्ट्रपती, पहिल्या लोकसभा अध्यक्षा दिल्या आहेत. माजी पंतप्रधान स्वर्गीय राजीवजी गांधी यांनी महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा क्रांतीकारी निर्णय घेतला होता. त्यानंतर सोनियाजी गांधी यांनी युपीए सरकारच्या काळात राज्यसभेत महिला आरक्षण कायदा पारित करून घेतला होता. त्यानंतर गेल्या नऊ वर्षात राहुलजी गांधी आणि सोनियाजी गांधी यांनी सातत्याने महिला आरक्षणाचा पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे नाईलाजाने मोदी सरकारला महिला आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा लागला. महिला आरक्षणाचा कायदा लोकसभा आणि राज्यसभेत एकमताने पारित झाला काँग्रेस पक्षासह सर्वच राजकीय पक्षांनी आरक्षणाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे ज्या दिवशी हा कायदा संसदेने पारित केला त्यादिवसापासून महिलांना आरक्षण मिळायला काहीच हरकत नाही. पण महिलांना आरक्षण देण्याची मोदी सरकारची इच्छाच नाही त्यामुळे त्यांनी कायद्यामध्ये जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेची अट घालून किमान पुढची १०–१५ वर्ष महिलांना आरक्षण मिळणार नाही अशी व्यवस्था केली आहे.

मोदी सरकारच्या धोरणांमुळे देशात गेल्या नऊ वर्षात महागाई प्रचंड वाढली आहे. भाजपाशासित राज्यात महिलांवरील अत्याचारांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. भाजपचे आमदार खासदार महिलांवर अत्याचार करत आहेत आणि भाजपची सरकारे या अत्याचारी नेत्यांना संरक्षण देत आहेत. त्यामुळे देशभरातील महिलांमध्ये भाजपाविरोधात प्रचंड असंतोष आहे. त्याचा फटका आगामी पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये बसू शकतो या भितीनेच मोदी सरकारने महिला आरक्षणाचा जुमला दिला आहे. २०२१ साली होणारी जगणना अद्याप झाली नाही. या वर्षात ती होण्याची शक्यता नाही. २०२४ मध्ये निवडणुका आहेत त्यामुळे पुढच्या वर्षीही जगणना होणार नाही. ती कधी होईल ते माहित नाही. त्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाची स्थापना होईल त्यावर सुचना हरकती येतील त्यांची सुनावणी होईल. या साठी किती वर्ष लागतील हे माहित नाही त्यामुळे आरक्षण कधी मिळेल हे ही सांगता येत नाही. ही देशातील कोट्यवधी महिलांची फसवणूक आहे. महिलांच्या संधी हिरावून घेण्याचे पाप नरेंद्र मोदींनी केले आहे असे संध्या सव्वालाखे म्हणाल्या.