शरद पवार-सुप्रिया सुळेंना लवासा प्रकल्पात स्वारस्य होतं, न्यायालयाने नोंदविले गंभीर मत
मुंबई : लवासासाठी कायद्यात नव्याने केलेल्या तरतूदींना आव्हान देत अॅड. नानासाहेब जाधव यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. लवासा प्रकल्पच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करणारी याचिका न्यायालयाने निकाली काढली. सध्याच्या स्थितीत तिथले बांधकाम पाडण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असा निकाल न्यायालयाने दिला. शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना लवासा प्रकल्पात स्वारस्य होतं हे स्पष्ट आहे, असे गंभीर मत न्यायालयाने नोंदवले आहे.
लवासाचे बांधकाम आता पाडता येणार नाही तसेच लवासा प्रकल्पासाठी कोणतेही टेंडर काढले नाही हे देखील उच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे. या प्रकल्पाबाबत केलेले अनेक आरोप योग्य आहेत, परंतु आता याचिकेला बराच उशिर झाला आहे, असे न्यायालयाने सांगितले.
लवासा प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर केला आहे. लवासा प्रकल्पाबाबत केलेले आरोप योग्य आहेत. मात्र, ते करायला बराच उशिर झाला आहे. मात्र, सध्याच्या स्थितीत तिथले बांधकाम पाडण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.