Maratha Reservation ने महायुती सरकारचा पारदर्शी प्रामाणिकपणा सिद्ध! भाजप आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांचे प्रतिपादन

By azad desk On Feb 21, 2024

राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण (Maratha Reservation) देणारे विधेयक आज महाराष्ट्र विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कायदेशीर बाबींची संपूर्ण पूर्तता करून व ओबीसी आरक्षणास कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजास आरक्षण देण्याचे आश्वासन पूर्ण करून मराठा समाजास न्याय मिळवून दिल्याबद्दल भाजप आमदार सिद्धार्थ शिरोळे (Siddharth Shirole) यांनी महायुती सरकारचे अभिनंदन केले आहे.

हे विधेयक एकमताने मंजूर करून सर्व सदस्यांनी विधिमंडळाच्या उज्ज्वल परंपरेचे पालन केले आहे. जनतेच्या जाणिवांबाबत सरकार संवेदनशील असल्याचा हा पुरावा असून गेल्या अनेक वर्षांपासून देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने मराठा आरक्षणाबाबत तसेच राज्यातील सर्वसमामान्य जनला केंद्रस्थानी ठेवूनच अनेक निर्णय घेतले, व जनतेला दिलेल्या आश्वासनाची संवेदनशीलपणे पूर्तता केली हे सिद्ध झाले आहे, असे ते म्हणाले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीस न्याय देण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाने सुद्धा प्रचंड परिश्रम करून वेळेत यासाठीचे सर्वेक्षण पूर्ण केले. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देणे हीच युती सरकारची प्राथमिकता होती. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारनेही आरक्षणाच्या आश्वासनाची पूर्तता केली होती, पण उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या नाकर्तेपणामुळे ते न्यायालयात टिकू शकले नाही. या काळात मराठा समाजाने आरक्षणाबाबतच्या प्रश्नावर घेतलेली संयमी भूमिका कौतुकास्पद असून या समाजाने महायुती सरकारला सामंजस्याने सहकार्य केल्यामुळेच आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावता आला आहे. राज्यातील सामाजिक सामंजस्याचा हा पायंडा महाराष्ट्राने जपला आहे, असेही ते म्हणाले.

मराठा समाजास आरक्षण (Maratha Reservation) देताना ओबीसी किंवा अन्य कोणत्याही घटकाचे आरक्षण हिसकावून ते अन्य कुणाला दिले जाणार नाही व कोणावरही अन्याय होणार नाही हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला शब्द महायुती सरकारने पाळला आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून आरक्षणाच्या प्रश्नावर मराठा समाजास न्याय देण्यासाठी महायुती सरकार व संबंधित यंत्रणांनी पारदर्शीपणाने प्रामाणिक प्रयत्न केले. राज्यातील सर्व समाजघटकांना न्याय देण्याच्या सेवाभावी वृत्तीने व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सबका साथ सबका विकास या न्यायनीतीमुळे महायुती सरकार हे खऱ्या अर्थाने लोककल्याणकारी सरकार ठरले आहे, अशा शब्दांत आ. शिरोळे यांनी सरकारच्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली.