“महिला आरक्षणावरील पंतप्रधानांचे वक्तव्य चुकीचे, कॉंग्रेसच्या काळातच महिलांना संधी दिली गेली”

By Shweta Chidmalwad On Sep 27, 2023

Women Bill Reservation: महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला दोन सदस्य सोडले तर कोणीही विरोध केला नाही. एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. मात्र, महिला आरक्षण विधेयकाला विरोधकांनी नाईलाजाने पाठिंबा दिला ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची (PM Narendra Modi) टीका चुकीची आहे. महिला आरक्षणावर आधी देखील विचार झालेला आहे. पंतप्रधानांनाचे ते वक्तव्य क्लेषदायक आहे. असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे.

शरद पवार पुढे बोलताना म्हणाले की, देशाच्या पंतप्रधानानी एका ठिकाणी भाषण करीत असताना संसदेमध्ये महिलांच्या आरक्षणासंदर्भात जो निर्णय एकमताने घेतला त्याला कॉंग्रेससह काही पक्षांनी इच्छा नसताना सहमती दर्शवली असे म्हटले होते. ते त्यांचे वक्तव्य क्लेषदायक वाटल्याच्या भावना पवार यांनी यावेळी बोलून दाखविल्या. तर त्या निर्णयासंबंधी कुणीही विरोध केला नव्हता फक्त सूचना काही सहकाऱ्यांच्या होत्या की, एवढा व्यापक निर्णय घेताय तर तेव्हा एससी, एसटीसोबत, ओबीसींनाही संधी मिळावी अशी मागणी होती. ही पार्श्वभूमी असताना पंतप्रधानानी केलेले वक्तव्य क्लेषदायक वाटत असल्याचेही पवार साहेब यांनी सांगितले आहे.

शरद पवार यावर सविस्तर बोलताना म्हणाले की, कॉंग्रेस आणि इतरांनी नाइलजाने आरक्षणाच्या विधेयकाला सहमत दर्शवली आहे. असे म्हणत पंतप्रधान यांनी इतक्या वर्षांत कुणीही काहीही केले नाही असे म्हटले होते. मात्र तसे नसून देशांमध्ये 1993 मध्ये राज्य महिला आयोग स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. मी मुख्यमंत्री असताना जून 1993 साली महिला आयोग स्थापन करून महिलांसाठी स्वतंत्र विभाग सुरू केला. अशीही माहिती त्यांनी यावेळी देत पंतप्रधानानांच्या त्या वक्तव्याचा समाचार घेतला.

पवार पुढे म्हणाले की, महिलांना आरक्षण देण्याचे काम देखील आम्ही केले. देशात पहिले महिला धोरण जाहीर झाले त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये 33 टक्के आरक्षण दिले हे आरक्षण देणारे महाराष्ट्र पाहिलं राज्य होतं. मी संरक्षण विभागात असताना तिन्ही दलात महिलांसाठी 11 टक्के जागा राखीव ठेवल्या असेही पवार साहेब यांनी स्पष्ट केले आहे.

शरद पवार पुढे म्हणाले की, महिलांसाठी कुणीच काहीही केले नाही तसा विचारसुद्धा कुणी केला नाही असे मोदींनी म्हटले होते पण तसे नाही जेव्हा माझ्याकडे देशाचे संरक्षण खाते होते तेव्हा 22 जुन 1994 ला देशात पहिलं महिला धोरण जाहीर केले होते. यामध्ये सरकारी, निमसरकारी महिलांसाठी सोयी-सुविधा कशा पुरवल्या जातील याचा विचार केल्या गेला. तर संरक्षण खातं होत तेव्हा तिन्ही दलात महिलांसाठी 11 टक्के आरक्षण महिलांना जाहीर केले होते. यासोबतच दिल्ली येथील प्रजाकसत्ताक दिनाच्या परेडचे नेतृत्व एक भगिनी करते हे आपण पाहतो. एअर फोर्समध्ये महिलांना सहभागी करून घेण्याचा निर्णय कॉंग्रेसने घेतला होता. तर संरक्षण मंत्री असताना प्रत्येक बैठकीत मी महिलांना या तीनही दलात घ्या असे मी म्हणत होतो पण मान्य करीत नव्हे पंरतू मी हा निर्णय घेतला आणि चर्चाच बंद करून टाकली अशीही माहिती पत्रकार परिषदेत बोलताना शरद पवार यांनी यावेळी दिली.

शरद पवार पुढे म्हणाले की, काही वेळापूर्वीच मला कांदा व्यावसायिकांचे शिष्टमंडळ येऊन भेटून गेले. त्यांनी त्यांच्या मागण्या मांडल्या. तेव्हा सरकारने कांद्यावर लादलेला 40 टक्के निर्यात कर कमी करावा अशी आमचीही मागणी असल्याचे ते म्हणाले. कांदा खरेदी विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर चाळीस टक्के एक्साइज ड्युटी लावली त्यामुळे कांदा व्यावसायिकांवर परिणाम झाला आहे. चाळीस टक्के कस्टम ड्युटी काढावी अशी आमची मागणी आहे. असेही शरद पवार यांनी यावेळी सांगितले आहे.