भाजपाच्या दबावामुळेच सरकारला शक्ती कायदा मंजूर करावा लागला; चंद्रकांतदादांचा दावा
मुंबई – राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी काल विधानसभेत शक्ती कायद्यात विविध सुधारणा करणारं विधेयक एकमतानं मंजूर करण्यात आलं. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी हे सुधारणा विधेयक सभागृहात मांडलं.
बलात्कार, ॲसिड हल्ला, समाजमाध्यमातून महिला आणि बालकांबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर आणि छायाचित्र प्रसारित करणे या गुन्ह्यांसाठी कडक शिक्षेची तरतूद या विधेयकात आहे. बलात्कारासंबंधी गुन्ह्यात मृत्युदंड करण्यासंदर्भातही या विधेयकात तरतूद आहे. त्यात गरजेनुसार आणखी काही सुधारणा करण्यात येतील, असं आश्वासनही वळसे पाटील यांनी हे विधेयक मांडताना दिलं.
दरम्यान, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, आज हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीही मविआ सरकारने राज्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले. भाजपाच्या दबावामुळेच आणि आंदोलनामुळे आज अधिवेशनात सरकारला शक्ती कायदा मंजूर करावा लागला. मात्र इतर विषयांचे गांभीर्य सरकारला आणि त्यांच्या मंत्र्यांना कधी कळणार ?
गेल्या काही महिन्यांपासून वारंवार उघडकीस येणाऱ्या अत्याचारांच्या नृशंस घटनांना आळा घालण्यासाठी आज महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ‘शक्ती कायदा’ विधेयक मंजूर झाले, या कायद्याचे मी स्वागत करतो. यासाठी भारतीय जनता पार्टीने केलेल्या संघर्षाला आज यश मिळाले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारला एकच विनंती आहे की आतातरी या कायद्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित करावी आणि कुठल्याही गुन्हेगाराला पाठीशी न घालता कठोरात कठोर शासन होईल याची हमी घ्यावी. यामुळे मुठीत जीव घेऊन जगावे लागणाऱ्या महिलांना दिलासा आणि संरक्षण मिळेल असं पाटील यांनी म्हटले आहे.