मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील साक्षीदाराने योगी आदित्यनाथ यांचे नाव घेऊन केला ‘हा’ मोठा दावा
मुंबई – 2008 मालेगाव बॉम्बस्फोट खटल्यातील एका साक्षीदाराने योगी आदित्यनाथ यांच्याबाबत मोठा दावा केला आहे. मंगळवारी 28 डिसेंबर रोजी हा साक्षीदार विशेष एनआयए न्यायालयात हजर झाला. सुनावणीदरम्यान, त्यांनी महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकावर (एटीएस) आरोप केला की स्फोटामागे योगी आदित्यनाथ आणि इतर चार आरएसएस नेत्यांचे नाव घेण्यास भाग पाडले.
इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, या प्रकरणातील हा 15 वा साक्षीदार आहे ज्याने आपल्या पूर्वीच्या वक्तव्यावरून माघार घेतली आहे. ताज्या निवेदनात, या साक्षीदाराने न्यायालयाला सांगितले की तत्कालीन वरिष्ठ एटीएस अधिकारी परमबीर सिंग आणि अन्य अधिकाऱ्याने त्याला धमकावले होते आणि या प्रकरणात योगी आदित्यनाथ यांचे नाव घेण्यास सांगितले होते. त्यावेळी योगी आदित्यनाथ हे मुख्यमंत्रीपदी मुख्यमंत्री नव्हते. साक्षीदाराच्या म्हणण्यानुसार, योगी व्यतिरिक्त, एटीएसने त्यांना नाव देण्यास सांगितले होते त्या चार आरएसएस नेत्यांमध्ये इंद्रेश कुमार होते.
ही माहिती समोर येताच याबाबत राजकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. भाजपने काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे. काँग्रेसनेच ‘हिंदू दहशतवाद’ हा शब्द चुकीचा वापरला आहे, असे म्हणत आहे. या बातमीवर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राचे भाजप आमदार राम कदम म्हणाले, काँग्रेस सरकारने हिंदूंची बदनामी केली आहे आणि ‘हिंदू दहशतवाद’ हा शब्द चुकीचा वापरला आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. तत्कालीन सरकारने योगी आदित्यनाथ आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांना गोवण्याचा प्रयत्न केला. शिवसेनेने या विषयावर आपली भूमिका काय आहे हे स्पष्ट करावे.
त्याचवेळी, काँग्रेस आणि सपाचे म्हणणे आहे की, यूपी निवडणुकीपूर्वी हा केवळ राजकीय स्टंट आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीमुळे योगी आदित्यनाथ यांना ही क्लीन चिट मिळाल्याचा दावा काँग्रेसचे आरिफ नसीम खान आणि सपा आमदार अबू आझमी यांनी केला. निवडणुकीमुळे मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील साक्षीदारांवर दबाव आणला जात असल्याचे या नेत्यांनी म्हटले आहे.
सप्टेंबर 2008 मध्ये मालेगाव येथील मशिदीजवळ बॉम्बस्फोट झाला होता. या स्फोटात 6 जणांचा मृत्यू झाला होता. तेथे सुमारे 100 जण जखमी झाले. स्फोटासाठी मशिदीजवळ मोटारसायकलमध्ये बॉम्ब ठेवण्यात आल्याचे तपासात उघड झाले आहे. नंतर हिंदू संघटनांशी संबंधित नेत्यांना अटक करण्यात आली. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला एटीएसकडे होता. पण 2011 मध्ये हे प्रकरण एनआयएकडे सोपवण्यात आले. आता एनआयएचे विशेष न्यायालय त्यावर सुनावणी करत आहे.