आरक्षणावरून आरोप प्रत्यारोप करून काही अर्थ नाही, समंजसपणे हा प्रश्न मार्गी लावा- जयंत पाटलांचे आवाहन

Jayant Patil :- कोणी आरक्षण दिलं, कोणी नाही दिले याबाबत वाद घालून आरोप प्रत्यारोप करण्यात अर्थ नाही. समंजसपणे मराठा, धनगर आणि इतर आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावा अशी मागणी आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी विधानसभेत केली

मराठा आरक्षणावर विधानसभेतील चर्चेदरम्यान ते बोलत होते. आपल्या भाषणात जयंत पाटील म्हणाले की, २०१४ साली आघाडीचे सरकार असताना मराठा समाजास शासन सेवेत व शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवेशात १६% आरक्षण देण्यात आले होते. मा. उच्च न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी सदर अध्यादेशास अंतरिम स्थगिती दिली. या काळात मा. देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार होते. त्यानंतर ९ जानेवारी २०१५ रोजी सदर अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यात आले. सदर कायदास मुंबई उच्च न्यायालयाने ७ एप्रिल २०१६ रोजी अंमलबजावणीस स्थगिती दिली. मा. उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाबाबत संग्रहित माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सादर करण्यास सुचवले. त्यानंतर न्या. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली गायकवाड समिती गठीत केली गेली.

केंद्र सरकारने केलेल्या १०२व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्य सरकारला अधिकारच नव्हता असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. गायकवाड समितीने फक्त ०.०२% पेक्षाही कमी मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण केले. हा सर्वे सायंटिफिक नसल्याचा ठपका सुप्रीम कोर्टाने ठेवला. आरक्षण ५०% च्या वर नेण्यासाठी विशेष कारणांची गरज असते. ते सबळ कारण गायकवाड समिती पुरवू शकली नाही. आज समाजाची वस्तुस्थिती काय आहे हे स्पष्ट केले नव्हते. तसेच मराठा समाजाची तुलना इतर ओपन कॅटेगिरीतल्या समाजांसोबत करायला हवी होती, हे सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना सांगितले. सुनावणी दरम्यान कायदाच बाजूने नसल्यावर आरक्षण कसे टिकणार होते? गायकवाड समितीचा अहवाल देखील सदोष होता, जो सुप्रीम कोर्टात लार्जर बेंच पुढे ग्राह्य झाला नाही असे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.

५ मे २०२१ ला आरक्षण रद्द झाले. १९ ऑगस्ट २०२१ला केंद्र सरकारने पुन्हा १०५ वी घटना दुरुस्ती करून हे अधिकार राज्याकडे दिले. या कालखंडात आपले आरक्षण गेले. हा सर्व कालखंडात एकामागोमाग झाल्याने यात शंका निर्माण होते. आज आयोगाची परिस्थिती बिकट आहे. दोन सदस्यांनी दबाव असल्याने राजीनामा दिला आहे. अध्यक्षांनी देखील काल परवा राजीनामा दिला. त्यामुळे दुर्दैवाने आयोगाबद्दल देखील शंका निर्माण झाली आहे असे म्हणत असताना न्यायालयात मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध करणारे अर्ज कोणाचे आहेत? त्यांची बाजू मांडणारे वकील कोण आहेत? याची देखील तपासणी झाली पाहिजे असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.

कोण तो माईचा लाल ज्याने लाठीचार्जचे आदेश दिले

जालना जिल्ह्य़ात मराठा आरक्षणाचे आंदोलन शांतपणे सुरू होते. कोण माईचा लाल आहे ज्याने जरांगे पाटील यांच्या शांततापूर्ण सुरू असलेल्या आंदोलनावर लाठीचार्ज करण्याचे आदेश दिले. ते आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले, तहसीलदारांनी की मंत्रालयातून फोन गेला? नेमके काय झाले याची चौकशी झालीच पाहिजे आणि गोष्टी समोर आल्याच पाहिजे. लोकप्रतिनिधींच्या घरावर हल्ले होत असताना पोलिसांचे हात कोणी बांधले होते? डीएसपीने ॲक्शन का घेतली नाही याची देखील चौकशी झाली पाहिजे. सत्य बाहेर आले पाहिजे, काळ सोकावता जाऊ नये असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला.

सभागृहात सरकारमधील मंत्रीच म्हणतात की ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे. राज्याचे मंत्री स्वतः जर ओबीसींवर अन्याय होत असल्याचे भाषण करत असतील तर नक्कीच हे सरकारचं अपयश आहे. एका दशकापूर्वी मोदी साहेबांनी धनगरांना आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते, ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही. फडणीस साहेबांनी पहिल्या कॅबिनेटमध्ये आरक्षण देतो असे सांगितले होते तेही पूर्ण झाले नाही. आमची मागणी आहे कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हेही आरक्षण द्यावे त्यांनी सांगितले

जातनिहाय जनगणनेची मागणी

राज्यात जातनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. ते अद्याप त्या पत्राचे उत्तर मला मिळाले नाही. राज्यात जातिनिहाय जनगणना व्हावी अशी आमची मागणी आहे. राज्यात जातिनिहाय जनगणना झाली तर आरक्षणाबाबतचे बरेचसे प्रश्न सुटतील असा मुद्दा त्यांनी मांडला.

महत्वाच्या बातम्या-