Velhe Taluka | वेल्हे तालुक्याला ऐतिहासिक ‘राजगड’ किल्ल्याचे नाव, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

पुणे जिल्ह्याच्या वेल्हे तालुक्यात (Velhe Taluka) राजगड, तोरणासारखे महत्वाचे ऐतिहासिक किल्ले आहेत. वेल्हे तालुक्यातल्या ज्या राजगड किल्ल्यावरुन छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 27 वर्षे स्वराज्याचा कारभार केला, त्या ऐतिहासिक राजगड किल्ल्याचे, स्वराज्याच्या पहिल्या राजधानीचे नाव वेल्हे तालुक्याला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून आज घेता आला. वेल्हे तालुका आणि पुणे जिल्हावासियांची इच्छा पूर्ण करता आली, याचा मनापासून आनंद आहे, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी व्यक्त केली आहे.

वेल्हे तालुक्याचे नाव (Velhe Taluka) ‘राजगड’ करण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून गेली काही वर्षे सातत्याने चालविलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे. वेल्हे तालुक्याचे नाव ‘राजगड’ करण्यासाठी तालुक्यातील 70 पैकी 58 ग्रामपंचायतींचे सकारात्मक ठराव प्राप्त करुन घेणे, पुणे जिल्हा परिषदेच्या 22 नोव्हेंबर 2021 च्या सर्वसाधारण सभेत ‘राजगड’ नावाची शिफारस मंजूर करुन घेणे, पुणे विभागीय आयुक्तांकडून 5 मे 2022 ला तसा प्रस्ताव सादर करुन घेण्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यावेळी महत्वाची भूमिका बजावली होती.

राज्याचे विरोधी पक्षनेते असताना 27 एप्रिल 2023 ला त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून वेल्हे तालुक्याचे नाव ‘राजगड’ करण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्याची मागणी केली होती. उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते म्हणून अजित पवार यांनी वेळोवेळी केलेली मागणी आज त्यांच्याच उपमुख्यमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत पूर्ण होत आहे. याचा वेल्हे तालुका, पुणे जिल्हा आणि समस्त महाराष्ट्रवासियांना अभिमान आहे, अशी प्रतिक्रिया सर्वत्र व्यक्त होत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही हा निर्णय घेण्यासाठी सहकार्य केलेल्या सर्व ग्रामपंचायतींचे, जिल्हा परिषद सदस्यांचे अभिनंदन करुन आभार मानले आहेत.

आपल्या भागातील बातम्या जाणून घेण्यासाठी जॉइन करा आझाद मराठीचा’चा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप

महत्वाच्या बातम्या :

CAA Act | भारताचा CAA कायदा काय आहे? ज्याबाबत मोदी सरकारने अधिसूचना जारी केली, वाचा सर्वकाही

Pankaja Munde | पाच वर्षांचा वनवास खूप झाला, आता वनवास नको

Ajit Pawar | पुण्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला शासनाचे प्राधान्य