धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द संविधानात कधी जोडले गेले?

Secularism and Socialism – 19 सप्टेंबर रोजी, नवीन संसदेच्या पहिल्या दिवशी, सर्व खासदारांना भारतीय संविधानाची प्रत भेट देण्यात आली. यानंतर वाद सुरू झाला आहे. राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेतून धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द गायब झाल्यामुळे काँग्रेस गोंधळ घालत आहे. दरम्यान, राज्यघटनेची मूळ प्रत खासदारांना देण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले.

कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, या प्रतमध्ये राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेची मूळ आवृत्ती आहे. ते म्हणाले की हे शब्द घटनेत नंतर जोडले गेले होते, ते त्यात आधीपासून नव्हते आणि खासदारांना घटनेची मूळ प्रत म्हणजे दुरुस्तीपूर्वीची प्रत देण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, विरोधक आपल्या मुद्यावर ठाम असून, आम्ही नवीन इमारतीत घेतलेल्या संविधानाच्या प्रास्ताविकेत धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द समाविष्ट नसल्याचे अधीर रंजन चौधरी यांनी सांगितले.

प्रस्तावना राज्यघटनेचे तत्वज्ञान आणि उद्देश प्रतिबिंबित करते. २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान सभेत राज्यघटना स्वीकारण्यात आली. संविधान आणि त्याच्या प्रस्तावनेत दुरुस्तीची तरतूद आहे, ज्या अंतर्गत 100 पेक्षा जास्त वेळा घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे. महिला आरक्षणासाठी सरकारने आणलेल्या नारी शक्ती वंदन कायदा विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी १२८वी दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

128 वी घटनादुरुस्ती दोन्ही सभागृहात मंजूर होताच कायदा बनवण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. त्याच वेळी, आणीबाणीच्या काळात केवळ एकदाच संविधानाच्या प्रस्तावनेत दुरुस्ती करण्यात आली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात 1976 मध्ये राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत ही दुरुस्ती करण्यात आली होती आणि त्यात धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द जोडण्यात आले होते. त्यासाठी ४२वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. राज्यघटनेत धर्मनिरपेक्ष हा शब्द जोडण्याचा उद्देश देशातील विविध धार्मिक समुदायांमध्ये एकता वाढवणे हा होता जेणेकरून सर्व धर्मांना समान वागणूक दिली जाईल आणि कोणत्याही विशिष्ट धर्माची बाजू घेतली जाऊ नये. इंदिरा गांधी यांची समाजवादाशी असलेली बांधिलकी दर्शवण्यासाठी हा शब्द घटनेत जोडला गेला.

घटनेत जोडलेल्या या शब्दांबाबत इंदिरा गांधींच्या हेतूवर नेहमीच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. इंदिराजींनी राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवाद हे शब्द संविधानात जोडले होते, असे अनेकांचे मत आहे. भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल करून हे शब्द घटनेतून काढून टाकण्याची मागणी केली होती. विरोधकांचे म्हणणे आहे की इंदिरा गांधी सरकारने डाव्या शक्तींना आणि रशियाला आकर्षित करण्यासाठी प्रस्तावनेत समाजवाद हा शब्द जोडला होता. हे शब्द प्रास्ताविकेतून काढून टाकण्यासाठी संविधान सभेला त्याची गरज भासली नाही, असाही युक्तिवाद केला जातो. 2020 मध्ये भाजप खासदार राकेश सिन्हा यांनी प्रस्तावनेतून समाजवाद हा शब्द काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आणला होता.